जेएनपीटीत नव्या ठेकेदारांच्या नियुक्त्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 4, 2019 02:25 AM2019-04-04T02:25:10+5:302019-04-04T02:25:52+5:30
ट्रस्टी मंडळाच्या बैठकीत तातडीने निर्णय : सेझचे थंडावलेले काम पूर्वपदावर आणण्यासाठी उपाय
उरण : ठेकेदाराच्या असहकारामुळे जेएनपीटी सेझच्या थंडावलेल्या कामाला गती देण्यासाठी जुन्या ठेकेदारांना दूर करून नवे ठेकेदार नियुक्त करण्यास दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या जेएनपीटीच्या ट्रस्टी मंडळाच्या बैठकीत तातडीने मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे रखडलेले जेएनपीटी सेझचे काम मुदतीत पूर्ण होणार असल्याचा विश्वास ट्रस्टने व्यक्त केला आहे.
जेएनपीटी बंदराच्या मालकीच्या २७७ हेक्टर क्षेत्रात तयार करण्यात येत असलेल्या जेएनपीटी सेझचे काम अत्यंत धिम्यागतीने सुरू आहे. जेएनपीटी सेझच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुमारे ५१३ कोटी खर्चून नेमलेल्या जाइंट व्हेंचर कंपन्यांनी त्यांच्या सबकॉन्ट्रॅक्टर कंपन्यांची सुमारे १५० कोटींची बिले थकविल्याने त्यांनीही जवळपास सेझचे कामकाज करणेच बंद केले आहे. जेएनपीटी सेझचे आतापर्यंत फक्त ४० टक्केच काम झाले आहे. मुदतीत काम पूर्ण करण्यात कंपन्यांना अपयश येत असल्याने प्रकल्पातून भविष्यात निर्माण होणाऱ्या सुमारे दीड लाख रोजगारांच्या संधीवरही विपरित परिणाम झाला आहेच. त्याशिवाय ५४०० चौ.मी. दराने लिलावात भुईभाडे भरून व्यवसायासाठी जागा घेणाऱ्या १६ गुतंवणूकदारांनाही विकसित केलेल्या जमिनी ताब्यात देण्यात जेएनपीटी अपयशी ठरल्याने गुंतवणूकदारही हवालदिल झाले आहेत. त्याचबरोबर जेएनपीटीने ३०० एकर भूखंडासाठी सुरू केलेली लिलाव प्रक्रि याही अडचणीत आली आहे. त्यामुळे सेझच्या व्यापाऱ्यांनाही जेएनपीटीच्या अनागोंदी कारभारामुळे आर्थिक नुकसानाचा फटका बसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या बाबत मात्र ठेकेदार कंपन्यांंना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याऐवजी जेएनपीटीचे अधिकारी मूग गिळून बसल्याने जेएनपीटी सेझचे काम जवळपास ठप्पच झाले होते.
जेएनपीटी सेझचे मुदतीत काम पूर्ण होण्याची शक्यता अणखीनच धुसर होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर नवे ठेकेदार नियुक्त करण्यासाठी शनिवारी झालेल्या जेएनपीटीच्या बोर्ड आॅफ ट्रस्टी मंडळाच्या बैठकीत तातडीने निर्णय घेण्यात आला होता. जुन्या अल्फा, बॅकबोन आणि टरमॅट या तीन ठेकेदार कंपन्यांंकडून काम काढून घेऊन जेएनपीटी सेझचे काम नव्याने दुसºया कंपन्यांंना देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती जेएनपीटी ट्रस्टींंनी दिली.