वाढवण बंदराला विरोध डावलून मंजुरी; ७७,१९६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प

जागतिक स्तरावरील एक मोठे आणि जेएनपीएअंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या वाढवण बंदराच्या कामाला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने ३१ जुलै २०२३ रोजी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले आहे.

मधुकर ठाकूर -

उरण : मच्छीमारांचा तीव्र विरोध डावलून सुमारे ७७,१९६ कोटी रुपये खर्चाच्या वाढवण बंदराच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या बंदराची वर्षाकाठी सव्वादोन कोटी कंटेनर हाताळणीची क्षमता असणार आहे. दरम्यान, जेएनपीएने २०२० पासून पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराच्या कामाला सुरुवात केली आहे.

जागतिक स्तरावरील एक मोठे आणि जेएनपीएअंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या वाढवण बंदराच्या कामाला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने ३१ जुलै २०२३ रोजी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. वर्षाकाठी दाेन कोटी ३० लाख कंटेनर क्षमतेचे वाढवण मेगा पोर्ट उभारण्याच्या कामाला आता चालना मिळणार आहे.
हे मेगा पोर्ट दोन टप्प्यात उभारण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यातील होणाऱ्या विकासकामांसाठी जेएनपीए ४४ हजार कोटी खर्च करणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी ३३ हजार कोटी रुपये प्रायव्हेट सेक्टरमधून खर्च केला जाणार आहे. या कामामध्ये बंदराकडे जाणारे स्वतंत्र रस्ते तयार करणे, ब्रेकवॉटर, ड्रेजिंग, रिक्लेमेशन, भूसंपादन, रेल्वे मार्गाची निर्मिती करणे, वीजपुरवठा व्यवस्था, बंधाऱ्यांची निर्मिती, पाणीपुरवठा, कार्गो बर्थ उभारणी आदी कामांचा समावेश आहे.

मच्छीमारांचा कडवा विरोध, सीआरझेड, केंद्रीय मंत्रालयाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि पर्यावरण विभागाकडून विविध मंजुरी मिळविण्यासाठी होणाऱ्या विलंबामुळे मागील चार वर्षांपासून त्याचे काम जवळपास रखडले होते. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने (DTEPA) परवानगी दिली आहे. या परवानगीच्या आधारावर आता केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडे विविध प्रकारच्या आवश्यक परवानगीच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे जेएनपीएकडून सांगितले जात आहे. 

डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदराची स्थापना आणि विकास करण्यास विविध अटी आणि  शर्तींच्या अधीन राहून डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने परवानगी दिली आहे. ७७,१९६ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या व गुंतवणुकीसह उभारण्यात येत असलेल्या अत्याधुनिक बंदरातून प्रतिवर्षी सुमारे ३०० मिलियन टन कंटेनर मालाची वाहतूक होईल. हे जगातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर ठरणार आहे.
- संजय सेठी, अध्यक्ष, जेएनपीए