नारायण जाधव ठाणे : नवी मुंबईत सिडकोने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधलेल्या वसाहतींतील बहुसंख्य इमारती या धोकादायक झाल्याने त्यांना अडीच चटईक्षेत्र मिळावे, ही बहुप्रतीक्षित मागणी राज्याच्या नगरविकास खात्याने अखेर गुरुवारी मंजूर केली. मात्र, हे करताना नगरविकास विभागाने ज्यांच्या जमिनीवर नवी मुंबई शहर वसले आहे, त्या आगरी-कोळी बांधवांच्या गावठाणांची अडीच चटईक्षेत्राची मागणी मात्र अद्याप प्रलंबितच ठेवली आहे. यामुळे आता एकीकडे सिडको वसाहतींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी गावठाणांना मात्र अजून काही प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.
नवी मुंबईतील ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, तुर्भे, नेरुळ, बेलापूर या महापालिका क्षेत्रातील नोडमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी हजारो इमारती बांधल्या आहेत. मात्र, कालौघात त्या धोकादायक झालेल्या आहेत, तर काही मोडकळीस आलेल्या आहेत. यामुळे अनेक इमारतींच्या सदनिकांचे प्लॅस्टर, स्लॅब निखळून पडण्याच्या घटनांत अलीकडे वाढ झाली आहे. यात अनेक जण जखमीही झाले आहे. मध्यंतरी या वसाहतींना दीड चटईक्षेत्र मंजूर झाले होते.
मात्र, ते विकासकांना परवडणारे नसल्याने पुन्हा या वसाहतींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. यामुळे माजी पालकमंत्री गणेश नाईकांपासून शहराच्या विद्यमान आमदार मंदा म्हात्रे, संदीप नाईक यांनी विधिमंडळात हा प्रश्न लावून धरला आहे. गेल्या आठवड्यात आमदार म्हात्रे यांनी याच विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा प्रश्न पावसाळ्यापूर्वी सोडवण्याची मागणी केली होती. ती आता मान्य झाली आहे.
पुनर्विकासासाठी जाचक अटीअडीच चटईक्षेत्र मंजूर करताना नगरविकास खात्याने अनेक अटी ठेवल्या आहेत. यात त्याचा लाभ घेण्यासाठी कमीत कमी चार हजार चौरस मीटरचा एकत्रित भूखंड असावा. १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्यास हा भूखंड जोडलेला असावा. पुनर्विकास करताना १५ टक्के जागा खुली ठेवावी. नवी मुंबई महापालिकेच्या डीसी रूलप्रमाणे १५ टक्के जागेचाच वाणिज्यिक वापर करता येईल. नाल्यापासून भूखंडाचे अंतर १५ मीटर लांब असावे, यासह सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा भूखंड मेट्रो स्थानकापासून ५०० मीटर आणि बस स्थानकापासून ३०० मीटर लांब असावा. या अटीमुळे बहुसंख्य वसाहतींच्या पुनर्विकासात अडथळे येणार आहेत.
गावठाणांचे क्लस्टर लांबणीवरनवी मुंबईकरांची ही मागणी मान्य करताना नगरविकास खात्याने मात्र सिडको वसाहतींनाच अडीच चटईक्षेत्र मंजूर केले आहे. गावठाणांचा प्रश्न मात्र प्रलंबित ठेवला आहे, त्यामुळे त्यांचा क्लस्टर विकास लांबणीवर पडणार आहे.