पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला चाप, ठरावाची उपसूचना निलंबित

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 6, 2019 04:15 AM2019-02-06T04:15:46+5:302019-02-06T04:16:03+5:30

नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात राबविण्यात येणारे भूमिपूजन, उद्घाटन व लोकार्पण समारंभाच्या निमंत्रण पत्रिकेचा मसुदा महापौर आणि आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनानुसार तयार करण्याची प्रचलित पद्धत आहे.

The arbitrariness of municipal corporates, suspended subpoenas of the resolution | पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला चाप, ठरावाची उपसूचना निलंबित

पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला चाप, ठरावाची उपसूचना निलंबित

googlenewsNext

- योगेश पिंगळे
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात राबविण्यात येणारे भूमिपूजन, उद्घाटन व लोकार्पण समारंभाच्या निमंत्रण पत्रिकेचा मसुदा महापौर आणि आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनानुसार तयार करण्याची प्रचलित पद्धत आहे. परंतु यामध्ये बदल करून फक्त महापौर यांच्या मार्गदर्शनानुसार निमंत्रण पत्रिकेचा मसुदा तयार करण्यात यावा अशी उपसूचना महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने मांडून त्याला मंजुरी दिली होती. शासनाने यावर निर्णय देत ठरावाची उपसूचना निलंबित केली असून प्रचलित नियमावली राबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी मुंबई शहरात महापालिकेच्या माध्यमातून होणाºया विविध कार्यक्र मांची निमंत्रण पत्रिका महापौर आणि पालिका आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनानुसार तयार करण्याचा ठराव २0१३ साली महासभेने मंजूर केला आहे.
२१ सप्टेंबर २0१६ रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठरावाची सूचना पुनर्विचारासाठी सादर करण्यात आली होती यामध्ये महापौर आणि आयुक्त याऐवजी हे अधिकार फक्त महापौर यांना देण्यात यावेत अशी उपसूचना महापालिकेतील सत्ताधाºयांनी संख्याबळावर मंजूर केली होती. यासंदर्भात पालिका आयुक्तांनी कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने राजशिष्टाचार (प्रोटोकॉल) बाबत काही वाद झाल्यास किंवा विधिमंडळात हक्कभंग दाखल झाल्यास आयुक्त महापालिकेचा कार्यकारी प्रमुख म्हणून आयुक्तांना साक्ष देणे भाग पडते.
तसेच सर्व मान्यवरांचा योग्य सन्मान राखला जावा आणि कार्यक्रम सुनियोजित आणि सुयोग्य पद्धतीने संपन्न व्हावेत यासाठी प्रचलित प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे महापौर आणि आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनानुसार निमंत्रण पत्रिका तयार करणे हीच पद्धत योग्य असल्याचे सांगितले होते.
उपसूचनेच्या माध्यमातून केलेले बदल योग्य नसल्याचा अभिप्राय पालिका आयुक्तांनी शासनाला दिला होता. शासनाने महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या मनमानीला चाप बसविण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने केलेली उपसूचना ही व्यापक लोकशाहीच्या हिताविरु द्ध असल्याचे सांगत ठरावाची उपसूचना निलंबित करून याबाबतचा शासन निर्णय सांकेतिक स्थळावर प्रसिद्ध
केला आहे.

Web Title: The arbitrariness of municipal corporates, suspended subpoenas of the resolution

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.