उरण तालुक्यातील १५ ग्रामपंचायतींकडे एमआयडीसीची पाणी बिलापोटी पावणे २७ कोटींची थकबाकी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 15, 2023 09:03 PM2023-02-15T21:03:39+5:302023-02-15T21:03:46+5:30
पाण्याची बिले भरण्यास मात्र ग्रामपंचायतीकडून दिरंगाई केली जात आहे
मधुकर ठाकूर
उरण : उरण तालुक्यातील १५ ग्रामपंचायतींकडे पाणी बिलापोटी जानेवारी २०२३ पर्यंत २६ कोटी ७० लाख ५८ हजार ३२२ रुपये इतकी थकबाकी असल्याची माहीती एमआयडीसीचे उपअभियंता रविंद्र चौधरी यांनी दिली. उरण तालुक्यातील १५ ग्रामपंचायतींना एमआयडीसीमार्फत रानसई धरणातुन पाणी पुरवठा केला जातो.
पाण्याची बिले भरण्यास मात्र ग्रामपंचायतीकडून दिरंगाई केली जात आहे.जानेवारी २०२३ अखेरपर्यत १५ ग्रामपंचायतींकडे २६ कोटी ७० लाख ५८ हजार ३२२ रुपये थकबाकी आहे.या बीलामध्ये पाण्याचे बील, वाढीव कोटा आणि डीपीसीचा समावेश आहे. या थकबाकीदार ग्रामपंचायतींमध्ये नवीन शेवा-एक कोटी २१ लाख २८ हजार ८४४, हनुमान कोळीवाडा- ३९ लाख २ हजार ८५९ , करळ-८८ लाख ३३ हजार १८३, धुतुम-एक कोटी २९ लाख ८१ हजार २३६, जसखार-एक कोटी ९५ लाख ०२ हजार ३३४, फुंडे- ३ कोटी ०७ लाख १९ हजार ०३४, सावरखार-५४ लाख १६ हजार २८६, डोंगरी-६१ लाख १४ हजार ८४४, सोनारी -एक कोटी ५८ लाख ३१ हजार ९८६, नागाव-एक कोटी ४२ लाख ६९ हजार २५७, चाणजे- ८ कोटी ५२ लाख ८८ हजार ०७७,
पाणजे-५ लाख ६० हजार ८५७ , चिर्ले- २ कोटी २३ लाख २० हजार २६२, केगाव-२ कोटी ०४ लाख ४३ हजार ४००, म्हातवली- ८७ लाख ४५ हजार ८६३
आदी १५ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.अशा १५ ग्रामपंचायतींकडे २६ कोटी ७० लाख ५८ हजार ३२२ रुपयांची थकबाकी असल्याची माहीती एमआयडीसीचे उपअभियंता रविंद्र चौधरी यांनी दिली.
यापैकी अनेक ग्रामपंचायती आर्थिक उत्पन्नाच्या दृष्टीकोनातुन सधन समजल्या जात आहेत.अशा ग्रामपंचायती नागरिकांकडुन पाणीपट्टीची रक्कमही नियमितपणे वसुल करतात.मात्र अशा सधन समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतीच थकबाकीदार म्हणुन आघाडीवर आहेत.याबाबत नागरिकांमधुन आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मात्र एमआयडीसीकडून सातत्याने होणारा अपुरा आणि अनियमित पाणी पुरवठ्यामुळे पाण्याची थकीत बिले भरावी तरी कशी अशी विचारणा काही ग्रामपंचायतींकडुन केली जात आहे.मात्र ठरवुन दिलेल्या कोट्याप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पाणी पुरवठा केला जात आहे.थकबाकी वसुलीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतींना नोटीसाही पाठवण्यात येतात.मात्र त्याकडे कानाडोळा केला जातो. ग्रामपंचायतींकडे असलेल्या कोट्यावधीच्या थकबाकीमुळे मात्र पाणी पुरवठ्यावर विपरित परिणाम होत असल्याचेही एमआयडीसीचे उप अभियंता रविंद्र चौधरी यांनी सांगितले.