- कमलाकर कांबळे ।
नवी मुंबई : सिडकोने २00८ मध्ये ऐरोली येथे आंतरराष्ट्रीय राजदूतावास प्रकल्पाची घोषणा केली होती; परंतु या प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने सिडकोने हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूतावासासाठी नियोजित केलेल्या जागेवर दुसरा एखादा प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने सिडकोने कार्यवाही सुरू केली आहे.ऐरोली सेक्टर १0 ए येथे २७.३ हेक्टर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्याचे सिडकोने प्रस्तावित केले होते. या प्रस्तावित प्रकल्पात विविध देशांचे राजदूतावास आणि वकिलातींचा समावेश करण्याची योजना होती. प्रत्येकी २५00 ते ४000 चौ.मी.च्या ३८ भूखंडांवर या प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, सुरक्षेसाठी यात ट्रिपल लेअर प्रणाली प्रस्तावित करण्यात आली होती. उच्च दर्जाच्या सोयी-सुविधा, दळणवळणाच्या दर्जेदार सुविधा आणि प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून काहीच अंतरावर हा प्रकल्प असल्याने त्याला विविध देशांतील वाणिज्य दूतावासांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा सुरुवातीला सिडकोला विश्वास वाटत होता. त्यानुसार राज्य शासनाच्या माध्यमातून या प्रकल्पात स्टेकहोल्डर होण्यासाठी विविध देशांतील वाणिज्य दूतावासाकडून काही वर्षांपूर्वी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. सुरुवातीच्या काळात ४0 देशांच्या प्रतिनिधींनी या प्रकल्पाला भेट दिली होती. सिडकोच्या वतीने विविध देशांच्या या प्रतिनिधींसमोर सादरीकरणही करण्यात आले होते; परंतु त्यापैकी एकाही देशाने या प्रकल्पात दूतावास सुरू करण्याबाबत होकार कळविला नाही. त्यामुळे प्रकल्प नऊ वर्षांपासून केवळ कागदापुरताच मर्यादित राहिला आहे. भविष्यात प्रतिसाद मिळण्याची सूतराम शक्यता नसल्याने हा प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सिडकोचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.ऐरोलीतील नियोजित दूतावासाच्याभूखंडावर अतिक्रमण१आंतरराष्ट्रीय दूतावासाची नऊ वर्षांपूर्वी घोषणा करण्यात आली; परंतु या कालावधीत या प्रकल्पाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी ऐरोली येथे आरक्षित ठेवलेल्या भूखंडावर अतिक्रमण होताना दिसत आहे.२डेब्रिजमाफियांनी या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात डेब्रिज टाकले आहे. आणखी काही काळ हा भूखंड असाच मोकळा राहिल्यास भूमाफियांकडून तो गिळंकृत करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सिडकोने राजदूतावासाचा प्रकल्प रद्द करून या भूखंडावर अन्य दुसरा एखादा बहुद्देशीय प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने प्राथमिक स्तरावर कार्यवाही सुरू केल्याचे समजते.