जेएनपीटीच्या कस्टम हाऊसवर हल्लाबोल

केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे जेएनपीटी बंदर आणि त्यावर आधारित शेकडो कंटेनर यार्ड, सीएफएसमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २५ हजार कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात

उरण : केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे जेएनपीटी बंदर आणि त्यावर आधारित शेकडो कंटेनर यार्ड, सीएफएसमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २५ हजार कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. यामुळे उरणकरांसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सर्वपक्षीयांनी संघटित होऊन गुरुवार, ५ जानेवारी रोजी जेएनपीटीच्या कस्टम हाऊसवर हल्लाबोल करण्यासाठी सज्ज होण्याचे आवाहन नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेतून केले.
केंद्र सरकारने उरण तालुक्यात डीपीडी (डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी) आणि डिजिटल धोरणांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. कामगारविरोधी धोरणामुळे उरण आणि जेएनपीटी परिसरातील कंटेनर गोदामातील काम ठप्प होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. डिजिटल कामकाजाच्या निर्णयामुळे तर सर्व्हेअर, एक्झिक्युटिव्ह, सीएचए, डाटा एन्ट्री कामगार, कलमार आॅपरेटर, फोर्कलिफ्ट आॅपरेटर, सीएफएस कामगार, ट्रान्सपोर्ट कामगार, माथाडी कामगार, कुरियर सेवा कर्मचारी, पोर्ट युजर्स, कॅन्टिन, टपऱ्या आदी विभागात काम करणाऱ्या आणि छोटा-मोठा व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे २५ हजार कामगारांवर उपासमारीचे संकट कोसळण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यामुळे शेकडो गोदामांवर आधारित कामगारांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या डिजिटल, डीपीडी धोरणाविरोधात हल्लाबोल करण्यासाठी आणि जेएनपीटी कस्टम हाऊसवर थेट धडक देण्यासाठी सर्वपक्षीय आंदोलनाची जय्यत तयारी परिसरात सुरू आहे. या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. बोकडविरा येथे पत्रकार परिषदेसाठी आ. मनोहर भोईर, विवेक पाटील, कामगारनेते श्याम म्हात्रे, महेंद्र घरत, राष्ट्रवादीचे प्रशांत पाटील, मनोज भगत, उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील, राजिप सदस्य वैजनाथ ठाकूर आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)

२५ हजार कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात
केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधात आणि जेएनपीटीतील डिजिटल, डीपीडी सिस्टीमचा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यासाठी जनजागृती करण्यासाठी उरण परिसरात माजी आ. विवेक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठकीचे सत्र याआधीच सुरू झाले आहे. आता त्यामध्ये सर्वपक्षीय नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांची भर पडली आहे.