शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्री होताच हेमंत सोरेन यांचा मोठा निर्णय, 'मैया सन्मान योजने'संदर्भात मोठी घोषणा
2
अमेरिकन भारतात पैसा गुंतवतात; मुकेश अंबानींनी अमेरिकेत केलं मोठं डील
3
PM Modi Salary: पंतप्रधान मोदींना दर महिन्याला सत्कार भत्ता म्हणून मिळतात केवळ 3000 रुपये, जाणूनघ्या किती आहे सॅलरी?
4
“आधी CM राज्यात ठरायचा आता दिल्लीत निर्णय होतो, अजितदादांनी वेगळा अनुभव घ्यावा”: काँग्रेस
5
इस्रायलनं काही तासांतच केलं युद्धविरामाचं उल्लंघन? लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहच्या ठिकाणावर केला मोठा हवाई हल्ला
6
Killer Cat: पाळलेल्या मांजरीच्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू; पत्नी म्हणते...
7
विराट कोहली सोबत World Cup ची ट्रॉफी उंचावणाऱ्या भारतीय खेळाडूचा क्रिकेटला रामराम
8
शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाविरोधात मशीद समितीची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; उद्या सुनावणी
9
"घुमटात मंदिराचे अवशेष..., तळघरात आजही गर्भगृह विद्यमान"; अजमेर शरीफ दर्ग्यासंदर्भात हिंदू सेनेनं केले आहेत मोठे दावे
10
कलादिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाईंचा ND स्टुडिओ आता 'गोरेगाव फिल्मसिटी'च्या ताब्यात!
11
“भाजपा नेहमीच नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत असते, राजस्थान-मध्य प्रदेशप्रमाणे...”: चंद्रकांत पाटील
12
"शिंदेनी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा सोडलेला नाही", उदय सामंतांच्या विधानामुळे चर्चांना उधाण 
13
बाईकची टाकी फुल ठेवा, जास्त मायलेज मिळवा...! खरोखरच असे होते? तुम्हीही १००-२०० चेच भरता का...
14
IND vs PAK: भारताचा १३ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आता पाकिस्तानला चोपणार, सामना कधी?
15
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
16
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
17
बांगलादेशात 'इस्कॉन'च्या चिन्मय कृष्ण दास यांना अटक, शेख हसिना यूनुस सरकाविरोधात आक्रमक
18
भारतातील मोबाईल, फोन नंबर +91 ने का सुरु होतात? कोणी दिला हा नंबर...
19
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
20
७.८३ टक्के मतं कशी वाढली? नाना पटोलेंच्या आरोपांवर निवडणूक आयोग म्हणतं, "हे सामान्य आहे कारण..."

जेएनपीटीच्या कस्टम हाऊसवर हल्लाबोल

By admin | Published: January 04, 2017 5:10 AM

केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे जेएनपीटी बंदर आणि त्यावर आधारित शेकडो कंटेनर यार्ड, सीएफएसमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २५ हजार कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात

उरण : केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे जेएनपीटी बंदर आणि त्यावर आधारित शेकडो कंटेनर यार्ड, सीएफएसमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे २५ हजार कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. यामुळे उरणकरांसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने सर्वपक्षीयांनी संघटित होऊन गुरुवार, ५ जानेवारी रोजी जेएनपीटीच्या कस्टम हाऊसवर हल्लाबोल करण्यासाठी सज्ज होण्याचे आवाहन नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेतून केले.केंद्र सरकारने उरण तालुक्यात डीपीडी (डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी) आणि डिजिटल धोरणांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. कामगारविरोधी धोरणामुळे उरण आणि जेएनपीटी परिसरातील कंटेनर गोदामातील काम ठप्प होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. डिजिटल कामकाजाच्या निर्णयामुळे तर सर्व्हेअर, एक्झिक्युटिव्ह, सीएचए, डाटा एन्ट्री कामगार, कलमार आॅपरेटर, फोर्कलिफ्ट आॅपरेटर, सीएफएस कामगार, ट्रान्सपोर्ट कामगार, माथाडी कामगार, कुरियर सेवा कर्मचारी, पोर्ट युजर्स, कॅन्टिन, टपऱ्या आदी विभागात काम करणाऱ्या आणि छोटा-मोठा व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे २५ हजार कामगारांवर उपासमारीचे संकट कोसळण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. त्यामुळे शेकडो गोदामांवर आधारित कामगारांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या डिजिटल, डीपीडी धोरणाविरोधात हल्लाबोल करण्यासाठी आणि जेएनपीटी कस्टम हाऊसवर थेट धडक देण्यासाठी सर्वपक्षीय आंदोलनाची जय्यत तयारी परिसरात सुरू आहे. या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. बोकडविरा येथे पत्रकार परिषदेसाठी आ. मनोहर भोईर, विवेक पाटील, कामगारनेते श्याम म्हात्रे, महेंद्र घरत, राष्ट्रवादीचे प्रशांत पाटील, मनोज भगत, उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील, राजिप सदस्य वैजनाथ ठाकूर आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)२५ हजार कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यातकेंद्र सरकारच्या कामगारविरोधात आणि जेएनपीटीतील डिजिटल, डीपीडी सिस्टीमचा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यासाठी जनजागृती करण्यासाठी उरण परिसरात माजी आ. विवेक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठकीचे सत्र याआधीच सुरू झाले आहे. आता त्यामध्ये सर्वपक्षीय नोकरी व व्यवसाय बचाव आंदोलनकर्त्यांची भर पडली आहे.