डी जी कन्स्ट्रक्शनचा भ्रष्टाचार झाकण्याचा प्रयत्न
By admin | Published: November 18, 2016 02:16 AM2016-11-18T02:16:34+5:302016-11-18T02:16:34+5:30
पालघर नगरपरिषदेने १३ लाखाहून अधिक निधी खर्च करून तयार केलेल्या एकता नगरच्या रस्त्याची अवघ्या सहा महिन्यातच चाळण झाल्याची बातमी लोकमतमध्ये
हितेन नाईक-निखिल मेस्त्री/ पालघर
पालघर नगरपरिषदेने १३ लाखाहून अधिक निधी खर्च करून तयार केलेल्या एकता नगरच्या रस्त्याची अवघ्या सहा महिन्यातच चाळण झाल्याची बातमी लोकमतमध्ये प्रसिद्ध होताच नगरपरिषदेने तात्काळ त्याची दखल घेऊन ठेकेदार डी. जी.पाटील कन्सट्रक्शनने बांधलेल्या या निकृष्ट दर्जाच्या काँक्रीट रस्त्यावर सिमेंटचा मुलामा देऊन आपला भ्रष्टाचार झाकण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. परंतु त्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची जनतेची मागणी मात्र दुर्लक्षिली आहे.
पालघर नगरपरिषदेने नंडोरे नाक्यानजीक आपल्या कार्यक्षेत्रातील एकता नगर वसाहतीतील १३ लाख ५७ हजार इतका खर्च करून सिमेंट काँक्र ीट रस्ता व गटारांची काम केली होती. हा रस्ता बनवल्यानंतर सहा महिन्यातच या रस्त्याची व गटारांची दुरवस्था झाल्याचे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध केले होते त्याची दखल नगरपरिषदेने लगेचच घेतल्याने ठेकेदार डी. जी.पाटील यांनी या रस्त्यावर सिमेंट काँक्र ीटच्या मिश्रणाचा थर टाकून या रस्त्याची दुरु स्ती सुरू केली आहे. रस्त्याचे काम निकृष्ट असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पुन्हा त्यावर अशा प्रकारची डागडुजी करावी लागणे, ही एक प्रकारची मलमपट्टीच आहे. नगर परिषदे मार्फत मागील २-४ वर्षात करण्यात आलेली कोट्यवधी रुपयांची रस्त्यांची विकास कामे किती निकृष्ट दर्जाची करण्यात आली आहेत हे शहरात फिरल्यावर दिसून येते. या कामाच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करून न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.
नगरपरिषद ठेकेदार डी. जी. पाटील कन्सट्रक्शनकडून रस्त्याची दुरु स्ती करून घेत आहे याचा अर्थ रस्त्याचे काम निकृष्ट झाल्यावर शिक्कामोर्तबच होत असून ठेकेदारानी केलेल्या कामाची गुणवत्ता चाचणी नगरपरिषदेने घेणे गरजेचे आहे. या कामासाठी वापरलेले साहित्य अंदाजपत्रकीय आरखड्याप्रमाणे पुरेसे व आवश्यकत्या गुणवत्तेचे वापरले आहे कि नाही, याची खातरजमा करून घेणे आवश्यक आहे.
नगराध्यक्ष उत्तम पिंपळे आणि मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे यांनी या साहित्याचे नमुने कोकण विभागाच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागात गुणवत्ता चाचणी करीता पाठवून ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया राबवायला हवी अशी मागणी होत आहे. परंतु कारवाई होण्या ऐवजी नगरपरिषद व ठेकेदार डी. जी.पाटील दोघेही संगनमताने मलमपट्टी लावण्याचे काम करीत असल्याचे दिसत आहे.