कोविड सेंटरमध्ये नियुक्तीपेक्षा दुप्पट कामगारांची हजेरी; कामगारांच्या बोगस नोंदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 3, 2020 02:10 AM2020-12-03T02:10:10+5:302020-12-03T07:26:52+5:30
नेरुळचे अहिल्याबाई होळकर सेंटर : या प्रकरणात ठेकेदारांसोबत काही अधिकाऱ्यांचेही हात गुंतले असल्याची शक्यता असल्याने आयुक्तांच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष आहे.
सूर्यकांत वाघमारे
नवी मुंबई : कोविड सेंटरमध्ये नेमलेल्या कामगारांपेक्षा दुप्पट कामगारांची हजेरी लावल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या फुगीर भरतीच्या माध्यमातून आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वच कोविड सेंटर्समधील कामगारांच्या भरतीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
कोरोनाला आळा घालण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या कोविड सेंटरमध्ये ठेकेदारांमार्फत कामगार भरती करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला तेरा ठिकाणी कोविड सेंटर सुरू करण्यात आले होते. मात्र, रुग्णसंख्या घटू लागल्याने नोव्हेंबरमध्ये केवळ चार सेंटर चालू ठेवून उर्वरित सेंटर तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. त्यापैकी नेरुळ सेक्टर ९ येथील अहिल्याबाई होळकर सेंटरमध्ये नोकर भरतीच्या आडून पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्या ठिकाणी ठेकेदारामार्फत हाउसकीपिंगसाठी १५ कामगार व तीन सुपरवायझर नेमण्यात आले होते. या कामगारांकडून तीन पाळीमध्ये काम करून घेतले जात होते. यामुळे एका पाळीला पाच कामगार व एक सुपरवायझर हजर असायचा. तशी त्यांची नोंदही रोजच्या रोज ठेवली जात होती. मात्र, पालिकेकडे सादर करण्यात आलेल्या नोंदीमध्ये एका पाळीला १२ ते १५ कामगार दाखविण्यात आले आहेत. प्रत्येक कामगारामागे मिळणारे १५ ते १८ हजार रुपये वेतन लाटण्यासाठी हा प्रयत्न झाल्याची शक्यता असून त्याकरिता हजेरी पटावर बोगस कामगारांच्या नोंदी झाल्याचा आरोप आहे. इतरही कोविड सेंटरमध्ये बोगस नोंदी झालेल्या असल्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे चालू असलेले केंद्र व बंद करण्यात आलेल्या केंद्राच्या ठिकाणची ठेकेदारामार्फत झालेली नोकरभरती तपासण्याची मागणी होत आहे. या प्रकरणात ठेकेदारांसोबत काही अधिकाऱ्यांचेही हात गुंतले असल्याची शक्यता असल्याने आयुक्तांच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष आहे.
अधिकाऱ्यांवर अंकुश नाही
कोविड नियंत्रणासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. त्याकरिता पुरेसा निधी उपलब्ध केला जात आहे. पालिकेच्या तिजोरीतील निधीही आवश्यकतेप्रमाणे मिळत आहे. सध्या पंचवार्षिक कालखंड संपून लोकप्रतिनिधींची पदे बरखास्त असल्याने अधिकाऱ्यांवर कोणाचा अंकुश नाही. याचा फायदा घेऊन अधिकारी मर्जीतल्या ठेकेदारांना पाठीशी घातल्याचा आरोप होत आहे. यातूनच कामगारांच्या बोगस नोंदीमधून मलिदा लाटली जात आहे.
ठेकेदाराला निश्चित रकमेवर ठेका दिलेला आहे की प्रती कामगारप्रमाणे दिलेला हे तपासले जाईल. प्रती कामगाराप्रमाणे ठेका घेऊन जर हजेरीवर ज्यादा कामगारांची नोंद दाखविली असेल, तर ते गैर आहे, याबाबत चौकशी केली जाईल. - संजय काकडे, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका