राज्यातील पहिल्या ई-लिलावगृहाकडे पाठ; शेतकऱ्यांसह ग्राहकांचाही प्रतिसाद नाही

कृषी माल गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळाही निरुपयोगी

नामदेव मोरे 

नवी मुंबई : केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे राज्यातील पहिले ई-लिलावगृह ३१ जानेवारीला मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुरू झाले; परंतु शेतकरी व ग्राहकांनीही पाठ फिरविल्यामुळे सहा महिन्यांत एकही व्यवहार झालेला नाही. सुविधागृह धूळखात पडून आहे. या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेली कृषी माल गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळाही निरुपयोगी ठरली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला बाजारभाव मिळावा व ग्राहकांनाही स्वस्त दरामध्ये वस्तू मिळाव्या, यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी बाजार ही संकल्पना सुरू केली आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये राज्यातील पहिला ई- राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) सुरू करण्यात आला.

एपीएमसीच्या मुख्यालयातील तळमजल्यावर यासाठी अत्याधुनिक कार्यालय सुरू करण्यात आले. त्यामध्ये संगणक, ई-लिलावामध्ये सहभागी होता यावे, यासाठी टीव्ही स्क्रीन बसविण्यात आली आहे. ३१ जानेवारीला पणन संचालक दीपक तावरे यांच्या हस्ते ई-लिलावगृहाचे उद्घाटन करण्यात आले.

राज्यातील पहिले अत्याधुनिक लिलावगृह म्हणून या प्रयोगाचे सर्वत्र कौतुक झाले होते. यानंतर पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनीही या लिलावगृहाला भेट देऊन या प्रयोगाचे कौतुक केले होते. एपीएमसीने यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळही उपलब्ध करून दिले. शेतीमालाची खरेदी व विक्री करणाºयांनी ई-नाम पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहनही करण्यात आले. सर्व मार्केटमध्ये माहिती फलकही लावले.
ई-पोर्टलवर आवश्यक तेवढी नोंदणीही करण्यात आली आहे; पण सहा महिन्यांत अद्याप ई-नाम पद्धतीचा प्रत्यक्ष वापर सुरू होऊ शकलेला नाही. शेतकरी व ग्राहकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबविणे शक्य होणार नसल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.

बाजार समिती मुख्यालयाच्या इमारतीमध्ये ई-लिलावगृहासोबत कृषी माल गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळाही सुरू केली होती. या प्रयोगशाळेत शेतीमालाची गुणवत्ता तपासण्यात येणार होती. ही सुविधा उपलब्ध करून देणारी मुंबई ही पहिली बाजार समिती ठरली होती.

प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी आवश्यक उपकरणे व तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले. सहा महिन्यांत येथे गुणवत्ता तपासणीसाठी धान्याचे नमुने कोणी पाठविलेच नाहीत. वास्तविक या प्रयोगशाळेचा वापर कोणी व कशासाठी करायचा याची माहितीच व्यापाºयांना नाही. यामुळे सद्यस्थितीमध्ये प्रयोगशाळा सकाळी १० वाजता उघडली जाते व सायंकाळी ५ वाजता बंद केली जाते. या ठिकाणी एकही कर्मचारी उपलब्ध नसतो. हा प्रयोगही पूर्णपणे फसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या विषयी माहिती घेण्यासाठी ई-नाम प्रणाली विभागाचे उपसचिव सुनीत सिंगतकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, मंत्रालयात असल्यामुळे प्रतिक्रिया देता येत नसल्याचे सांगितले. सहसचिव अशोक गाडे यांनी ई-नाम व ई-प्रयोगशाळेचा योग्य उपयोग करण्यासाठी प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट केले.

लिलावगृह पडले ओस
बाजार समितीच्या ई-लिलावगृहामध्ये जवळपास आठ संगणक व एलईडी टीव्ही बसविण्यात आला आहे. या ठिकाणी पूर्णपणे आॅनलाइन शेतमालाची खरेदी व विक्री करता येईल, अशी सुविधा आहे; परंतु सहा महिन्यांत प्रत्यक्षात त्याचा वापर करण्यात आलेला नाही. कार्यालय धूळखात पडून असून बाजार समितीला भेट देण्यासाठी येणारे मंत्री व इतर शिष्टमंडळाला दाखविण्यापुरताच त्याचा उपयोग केला जात आहे.

प्रयोगशाळेतील धान्य सडले
बाजार समितीमधील कृषी माल गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेमध्ये धान्याचे नमुने ठेवण्यात आले आहेत. सहा महिन्यांत काही बरण्यांमधील धान्य बदलण्यात आले नसल्यामुळे ते धान्य सडले आहे. सडलेले धान्य पाहून प्रयोगशाळा पाहण्यासाठी येणाºयांनीही नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली असून, किमान धान्याचे नमुने तरी बदलण्यात यावेत, अशी सूचना केली आहे.

सर्व फायदे फक्त कागदावरच
बाजार समितीने सर्व मार्केटमध्ये ई-नाम पद्धतीविषयी फलक लावले होते. ई-नाममुळे पारदर्शक आॅनलाइन ट्रेडिंगची सुविधा, शेतकºयांच्या मालाला चांगला दर मिळणार, खरेदी-विक्री व्यवहारात वेळेची व पैशाची बचत होणार, शास्त्रोक्त पद्धतीने शेतमालाची गुणवत्ता तपासली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. शेतकरी व व्यापाºयांना कोठूनही खरेदी-विक्री करता येणार, ई-पेमेंटमुळे शेतकºयांच्या मालाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणार व ग्राहकांसाठी स्थिर किमतीमध्ये दर्जेदार माल उपलब्ध होणार असे स्पष्ट केले होते; परंतु हे सर्व लाभ फक्त कागदावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.