नाकर्तेपणामुळे पदोन्नतीचा ‘बॅकलाॅग’, महानगरपालिकेचेही झाले नुकसान
By नामदेव मोरे | Published: September 1, 2023 11:29 AM2023-09-01T11:29:05+5:302023-09-01T11:29:20+5:30
नवी मुंबई महानगरपालिकेला वैभव मिळवून देणाऱ्या येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय व राजकीय उदासीनतेमुळे फटका बसला आहे.
नवी मुंबई : महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वेळेवर पदोन्नती झाली नाही. यामुळे मनपामध्ये अधिकाऱ्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून प्रशासनाचा गाडा चालविण्यासाठी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. दोन वर्षात पदोन्नती धोरणाला गती दिली असली तरी त्यामुळे झालेले नुकसान भरून निघालेले नाही.
नवी मुंबई महानगरपालिकेला वैभव मिळवून देणाऱ्या येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय व राजकीय उदासीनतेमुळे फटका बसला आहे. १९९२ मध्ये मनपाची स्थापना झाल्यानंतर पुढील २८ वर्षे वेळेवर कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली नाही. काही झारीतील शुक्राचार्यांनी मनपाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले नाहीत. अभियांत्रिकी विभागाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेत पदोन्नती मिळेल यावर लक्ष दिले. यामुळे सद्यस्थितीमध्ये कनिष्ठ अभियंता ते शहर अभियंता बहुतांश सर्व महत्त्वाच्या पदांवर मनपाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झालेली आहे.
दोन वर्षात बॅकलॉग भरून काढण्याचा प्रयत्न
महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदावर अभिजित बांगर व नंतर राजेश नार्वेकर आल्यानंतर व अतिरिक्त आयुक्तपदावर सुजाता ढोले यांची नियुक्ती झाल्यापासून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती व आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देण्याच्या धोरणाला गती देण्यात आली आहे.
दोन वर्षात ४५ संवर्गातील ४१७ कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली आहे. दोन वर्षात जवळपास ६५० जणांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ दिला आहे.
याच गतीने पदोन्नती केल्या असत्या तर मनपाच्या सेवेतील किमान पाच उपायुक्त, एक अतिरिक्त आयुक्त कार्यरत असल्याचे चित्र पहावयास मिळाले असते.
कायमस्वरूपी नियुक्तीविरोधात तक्रार
महानगरपालिकेमध्ये नुकतेच डॉ. राहुल गेठे यांची कायमस्वरूपी उपायुक्तपदावर समायोजन करण्यात आले आहे. या नियुक्तीला इंटक संलग्न महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
महानगरपालिकेत अधिकारी नियुक्ती करताना प्रतिनियुक्तीच्या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही.
इतर अधिकाऱ्यांना दोन किंवा तीन वर्षासाठी प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक केली जात असताना आता कायमस्वरूपी उपायुक्तपदाचा अट्टाहास का? ही नियुक्ती रद्द करावी अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी दिला आहे. याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य शासनाचे सचिव व मनपा आयुक्तांनाही पत्र दिले आहे.
अधिकाऱ्यांची गटबाजी
अभियांत्रिकी विभागाप्रमाणे इतर विभागामधील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची पदोन्नती वेळेत दिलेली नाही. अधिकाऱ्यांमधील गटबाजीही याला कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे सद्यस्थितीमध्ये महानगरपालिकेला सहायक आयुक्त, उपायुक्त पदासाठी सक्षम व्यक्ती भेटत नाही.
प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी
महानगरपालिकेतील सर्व विभाग अधिकारी, बहुतांश उपायुक्त मनपाच्या सेवेतील होते. पण आता दहापैकी एकही उपायुक्त मनपाच्या सेवेतील नाही.
परिवहन, शिक्षण, नगररचना, मालमत्ताकर, लेखा विभाग, समाजविकास, परवाना, क्रीडा, घनकचरा, प्रशासन या सर्व प्रमुख पदांवर प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी कार्यरत आहेत.
दोन्ही अतिरिक्त आयुक्तही प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांकडे आहे. यापूर्वी आरोग्य विभागाचे प्रमुखपदही शासनाकडील अधिकाऱ्याकडे होते.
पण सद्यस्थितीमध्ये या पदावर मनपातील डॉक्टरांची वर्णी लागली आहे.