झोपडपट्टीतील विकासाचा बॅकलॉग दूर होणार

एमआयडीसीतील झोपडपट्टीवासीयांना दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पालिकेने २३३ भूखंडांची मागणी केली आहे. यापैकी ३१ भूखंड यापूर्वीच पालिकेला मिळाले आहेत.

नामदेव मोरे ।
नवी मुंबई : एमआयडीसीतील झोपडपट्टीवासीयांना दर्जेदार नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पालिकेने २३३ भूखंडांची मागणी केली आहे. यापैकी ३१ भूखंड यापूर्वीच पालिकेला मिळाले आहेत. आरोग्य केंद्र, जलकुंभ, सार्वजनिक शौचालयांसह शाळेसाठीचे एकूण ९३ भूखंड हस्तांतर करून देण्यास एमआयडीसी प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे.
ठाणे बेलापूर औद्योगिक वसाहतीमध्ये दिघा ते नेरूळ दरम्यान ४८ झोपडपट्ट्या असून झोपड्यांची संख्या ५० हजारपेक्षा जास्त झाली आहे. २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे झोपडपट्टीमध्ये २ लाख ७ हजार नागरिक वास्तव्य करत असून सद्यस्थितीमध्ये हा आकडा अडीच लाखपेक्षा जास्त झाला आहे. या परिसरातील जमिनीची मालकी एमआयडीसीची असल्याने नागरिकांना अत्यावश्यक सुविधा देताना महापालिकेला अनेक अडचणी येत आहेत. शाळा, आरोग्य केंद्र, जलकुंभ, शौचालय व इतर सुविधांसाठी भूखंडच उपलब्ध होत नाहीत. यादवनगर, विष्णूनगर परिसरामध्ये शाळांसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याने पत्र्याच्या शेडमध्ये शाळा सुरू केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची प्रचंड गैरसोय होवू लागली आहे. झोपडपट्टी परिसरामध्ये सार्वजनिक शौचालयेही उभारता येत नसल्याने नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. एमआयडीसी प्रशासनाकडून भूखंड हस्तांतर करून घ्यावे, अशी मागणी होवू लागली होती. नागरिक व लोकप्रतिनिधींकडूनही यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा केला जात होता. यामुळे महापालिका प्रशासनाने एमआयडीसीच्या अधिकाºयांसोबत बैठक घेवून नागरिकांना सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी भूखंड देण्याची मागणी केली आहे. एमआयडीसी प्रशासनानेही यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पालिकेने यापूर्वी मागणी केलेल्या २३३ भूखंडांपैकी ३१ भूखंड यापूर्वी मिळाले होते. त्यामध्ये प्राथमिक शाळेसाठी दोन व दवाखान्यासाठीच्या ४ भूखंडांचा समावेश होता.
महापालिका आयुक्त रामास्वामी एन., अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांच्यासह प्रशासनाने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे तब्बल ९३ भूखंड हस्तांतर करण्यास एमआयडीसीने मान्यता दिली आहे.
एमआयडीसीने मोफत भूखंड देण्याची पद्धत बंद केली आहे. यामुळे महापालिकेला सर्व भूखंड विकत घ्यावे लागणार आहेत. पालिका पैसे भरण्यास तयार आहे, पण औद्योगिक दर आकारले जावू नये. भूखंडांची किंमत कमी असावी यासाठी प्रशासनाने पाठपुरावा सुरू केला आहे.
या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष हस्तांतरण सुरू होणार आहे. या भूखंडांचे हस्तांतरण झाले तर झोपडपट्टीवासीयांच्या अनेक महत्त्वाच्या समस्या सोडविता येणार आहेत. अनेक ठिकाणी जलकुंभ नसल्याने पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यादवनगरमधील शाळेसाठी मुख्य रोडला लागून असलेला भूखंड देण्याचे एमआयडीसीने मान्य केले असून तो मिळाल्यानंतर यादवनगरसह चिंचपाडा, सुभाषनगर व दिघा परिसरातील नागरिकांनाही त्याचा लाभ होणार आहे. याशिवाय ७ नागरी आरोग्य केंद्रे उभारणेही शक्य होणार असून, नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहेत.