अनधिकृत बांधकामांवर बडगा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांच्या विरोधातील कारवाईने गती घेतली आहे. सिडकोसह महापालिका आणि एमआयडीसी या तिन्ही यंत्रणा

नवी मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांच्या विरोधातील कारवाईने गती घेतली आहे. सिडकोसह महापालिका आणि एमआयडीसी या तिन्ही यंत्रणा त्यादृष्टीने सक्रिय झाल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काळात बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून शहरातील वातावरण तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवी मुंबईत महापालिका, सिडको व एमआयडीसी ही तीन प्राधिकरणे कार्यरत आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणांवरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून मतभेद झाले आहेत. याचाच फायदा घेत भूमाफियांनी बेकायदा बांधकामांचा धडाका लावला आहे. रातोरात नवीन इमारती उभारल्या जात आहेत. गरजेपोटीच्या नावाखाली टोलेजंग इमारती उभारल्या जात आहेत. एकूणच वाढत्या अतिक्रमणांमुळे शहर बकाल झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर तिन्ही प्राधिकरणांनी आपापल्या जागेवरील अतिक्रमणे हटवावीत असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत जबाबदारीची टोलवाटोलवी करणारी ही तिन्ही प्राधिकरणे अतिक्रमणांच्या विरोधात आक्रमक बनली आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सिडकोने उरण, पनवेलसह नवी मुंबईतील २१९ अतिक्रमणांना जाहीर नोटिसा बजावल्या आहेत. दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली असून त्यानंतर धडक कारवाई करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत सात जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एमआयडीसीनेही आपल्या क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत अनेक बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. एकूणच बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात हे तिन्ही शासकीय प्राधिकरणे सक्रिय झाल्याने भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे. (प्रतिनिधी)