पनवेलकर पाण्यासाठी टाटा पॉवरवर अवलंबून

पनवेल महापालिका पाण्याकरिता एमजेपी आणि पर्यायाने टाटा पॉवर कंपनीवर अवलंबून आहे. पाचशे कोटी रुपयांची जल अमृत योजना पूर्णत्वास आली तरी तहान भागेल याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.

अरुणकुमार मेहत्रे  
कळंबोली : पनवेल महापालिका पाण्याकरिता एमजेपी आणि पर्यायाने टाटा पॉवर कंपनीवर अवलंबून आहे. पाचशे कोटी रुपयांची जल अमृत योजना पूर्णत्वास आली तरी तहान भागेल याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. जोपर्यंत आपल्या मालकीचा जलस्रोत तयार होत नाही तोपर्यंत पाण्याचा प्रश्न सुटणे कठीण असल्याचे काही अधिकारी खासगीत मत व्यक्त करतात.
पाताळगंगा नदीतील पाणी उचलून एमजेपी भोकरपाडा येथे जलशुध्दीकरण केंद्रात शुध्द करते. तेथून जलवाहिन्यांव्दारे पाणी जेएनपीटी, आजूबाजूची गावे, पनवेल शहर, सिडको वसाहतींना पुरविण्यात येते. पाताळगंगा नदी ही बारामाही स्वरूपाची नाही. ती हंगामी असल्याने तसे फक्त पावसाळ्यात पात्रात पाणी असते. मात्र खोपोलीत टाटा पॉवरचा वीजनिर्मिती प्रकल्प आहे. या ठिकाणी पाण्यावर वीजनिर्मिती करण्यात येत असल्याने उरलेले पाणी हे पाताळगंगा नदीत सोडले जाते. त्यामुळे वर्षभर नदीत पाणी दिसून येते. एकंदरीतच विचार केला तर या पाण्यावरच पनवेलकरांची तहान भागवली जाते. टाटा पॉवर प्रकल्प या परिसरातील लोकांचा जलदाता मानला जातो. या प्रकल्पासाठी घाटावर स्वतंत्र धरण आहे. त्याचबरोबर वर्षभर वीजनिर्मितीचे काम केले जात असल्याने या अगोदर पाण्याची टंचाई निर्माण होत नव्हती. परंतु गेल्या एक दीड वर्षापासून कामगारांच्या सुटीमुळे रविवारी वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद ठेवण्यात येवू लागला आहे. तसेच इतर सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी हे केंद्र बंद असते. या काळात वीजनिर्मिती होत नसल्याने पाणी बाहेर सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे पनवेल शहराबरोबरच कळंबोली आणि नवीन पनवेलकरांना मुबलक पाणी मिळत नसल्याच्या तक्र ारी येत आहेत. नवीन पनवेल आणि खांदा वसाहतीत ४ हजार ४0 सदनिका आणि २ हजार ६५0 सोसायट्या आहेत. कळंबोलीत पाच हजार ९00 सदनिका आणि सुमारे ११५0 सोसायट्या आहेत. त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. या सर्व ग्राहकांना पाणीपुरवठा करण्याकरिता सिडकोला कमीत कमी ७0 एमएलडीची गरज आहे. पनवेल शहराला सुध्दा कमीत कमी तीस एमएलडीची तहान आहे. अगोदरच एमजेपीच्या जुनाट जलवाहिन्यांमुळे त्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. दुरुस्ती आणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे नवीन पनवेल आणि कळंबोलीतील रहिवाशांना सुरळीत पाणीपुरवठा होत नाही.
जलअमृत योजनेंतर्गत शासनाने पाचशे कोटींच्या योजनेला मंजुरी मिळाली असल्याचे दोन महिन्यापूर्वी अगोदरचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले होते. त्यात
एमजेपीच्या जुनाट वाहिन्या बदलण्याचा प्रस्तावही होता. जरी नवीन जास्त क्षमतेच्या वाहिन्या टाकण्यात येणार असतील तरी नदीत पाणी नसेल तर पाणीपुरवठा होणार कसा असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.