बाजार समितीच्या अस्तित्वासाठी लढाई !

आज लाक्षणिक बंद : २५ कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प होणार; कामगारांसह व्यापारीही आंदोलनात सहभागी

नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अस्तित्वासाठी कामगारांसह व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्व घटकांनी आंदोलन पुकारले आहे. २७ नोव्हेंबरला पाचही मार्केट बंद ठेवली जाणार आहेत. कामगार, व्यापारी ते वाहतूकदारांपर्यंत १ लाखपेक्षा जास्त नागरिक संपात सहभागी होणार असून मार्केटमधील २५ कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प होणार आहेत.

राज्य शासनाने २५ आॅक्टोबरला अध्यादेश काढून बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मार्केट आवारापुरतेच मर्यादित केले आहे. याचा सर्वाधिक फटका मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला बसणार आहे. एपीएमसीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असल्यामुळे सर्व घटकांनी शासनाच्या विरोधात आंदोलन उभारले आहे. मंगळवारी सर्व व्यवहार बंद ठेवले जाणार आहेत. प्रत्येक सोमवारी भाजी मार्केटमध्ये ६०० ते ७०० ट्रक, टेंपोची आवक होत असते. परंतु वर्षभरात प्रथमच फक्त २६४ ट्रक व टेंपोमधून ८२९ टन भाजीपाला व फक्त ४ लाख जुडी पालेभाज्या विक्रीसाठी आल्या आहेत. वर्षभरात सोमवारी सर्वात कमी आवकची नोंद झाली आहे. कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये आवक मात्र प्रचंड वाढली आहे. शनिवारी १८२० टन कांद्याची आवक झाली होती. सोमवारी तब्बल २४६४ टन कांदा बाजारात विक्रीसाठी आला आहे.

आवक वाढल्यामुळे होलसेल मार्केटमध्ये बाजारभाव घसरून ६ ते १९ रुपये प्रतिकिलो दराने विक्री होत आहे. बटाट्याची आवक ११२० टनावरून १६४० एवढी झाली असून होलसेल मार्केटमध्ये ७ ते १८ रुपये किलो दराने विक्री केली जात आहे. फळ, मसाला व धान्य मार्केटमधील व्यवहारावरही परिणाम झाला आहे.

बाजार समितीच्या पाच मार्केटमध्ये रोज किमान २५ कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते. बंदमुळे सर्व व्यवहार ठप्प होणार आहेत. ७२ हेक्टर जमिनीवर वसलेल्या बाजार समितीने १ लाखपेक्षा जास्त नागरिकांना रोजगार मिळवून दिला आहे. यामध्ये माथाडी कामगार, वारणार, मेहता, व्यापारी, व्यापाºयांकडील मदतनीस, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, वाहतूकदार, चालक, वाहकांना मार्केटमुळे रोजगार मिळाला आहे. शासनाच्या धोरणांमुळे सर्वांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वच घटकांनी एकत्र येवून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्केटचे व्यवहार पूर्णपणे बंद ठेवले जाणार आहेत. आझाद मैदानामध्ये उपोषणही केले जाणार आहे.

शासनाने यानंतरही बाजार समितीसंदर्भात काढलेले अध्यादेश रद्द केले नाहीत तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

माथाडींच्या रोजगाराचा प्रश्न
राज्य शासनाने बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र कमी केल्याचा सर्वाधिक फटका माथाडी कामगारांना बसणार आहे. कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होणार असून अनेक कामगारांना बेकार व्हावे लागणार आहे. मिल मजुरांप्रमाणे माथाडी कामगारांची स्थिती होण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्यामुळे या आंदोलनामध्ये कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

शासनाने फसवणूक केल्याची भावना
मुंबईमध्ये वाहतूककोंडी होत असल्याचे कारण देवून शासनाने बाजार समितीमधील प्रमुख पाच मार्केट नवी मुंबईमध्ये स्थलांतरित केली होती. मार्केट स्थलांतर करताना बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये दुसरे होलसेल मार्केट उभारले जाणार नाहीत.
सर्व कृषी मालाचा व्यापार बाजार समितीमधूनच होईल अशी आश्वासने दिली होती. परंतु टप्प्याटप्प्याने डाळी, साखर, फळे, भाजीपाला नियमनातून वगळण्यात आले. थेट पणनच्या माध्यमातून बाजार समितीला समांतर यंत्रणा निर्माण करण्यात आली व आता बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मार्केट आवारापुरतेच मर्यादित करून शासनाने फसवणूक केल्याची भावना व्यापारी व कामगारांमध्ये निर्माण झाली आहे.

शासनाने पुढील अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पणन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाचा २५ सप्टेंबरचा अध्यादेश क्रमांक २४
सुरक्षा रक्षक मंडळामार्फत सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनातून राष्ट्रीयकृत बँक,सहकारी बँक व पतसंस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची कपात न करण्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा २८ सप्टेंबरचा शासन निर्णय.
माथाडी मंडळाच्या प्रशासकीय कामकाजामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी उपसमिती स्थापन केल्याबाबतचा उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा २९ आॅक्टोबरचा शासन निर्णय.
माथाडी मंडळाच्या कार्यालयीन सेवेतील कर्मचाºयांच्या बदलीसंदर्भात उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा २० नोव्हेंबरचा शासन निर्णय.