विकास नव्हे समुद्रकिनारे होणार भकास

जागतिक हवामान संघटनेच्या म्हणण्यानुसार तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअस मर्यादित असली तरीही बर्फ वितळ्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याने समुद्र पातळीत लक्षणीय वाढ होत आहे.

जीनिव्हामधील जागतिक हवामान विज्ञान संघटनेने २०५० पर्यंत समुद्रातील पाणीपातळी वाढल्यामुळे लंडन, न्यूयॉर्क, मुंबईसह जगातील महत्त्वाची शहरे पाण्याखाली येणार असा अहवाल दिला आहे. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी हवामान बदलाबाबत फेब्रुवारी महिन्यात एका कार्यक्रमात १९०० पासून जागतिक सरासरी समुद्राची पातळी अधिक वेगाने वाढत असून, गेल्या शतकात जागतिक महासागर अधिक वेगाने गरम झाला आहे, असे सांगितले होते. 

जागतिक हवामान संघटनेच्या म्हणण्यानुसार तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअस मर्यादित असली तरीही बर्फ वितळ्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याने समुद्र पातळीत लक्षणीय वाढ होत आहे. यात कैरो, लागोस, बँकॉक, ढाका, जकार्ता, मुंबई, शांघाय, कोपनहेगन, लंडन, लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्कसह जगभरातील मोठ्या शहरांतील ९०० दशलक्ष लोकांना धोका आहे. त्यामुळे यावर जगभरातील तज्ज्ञ चिंता व्यक्त करून उपाययोजना करीत आहेत; मात्र २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुंबईवगळून राज्यातील ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या पाच सागरी जिल्ह्यांकरिता सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यास (सीझेडएमपी) केंद्र सरकारने मान्यता दिली. 

यानुसार, या जिल्ह्यातील सागरकिनारा, खाडी किनाऱ्यांच्या भरती रेषेपासून अवघ्या ५० मीटर अंतरावर बिनधास्त बांधकामे करण्यात येणार आहेत. केंद्राने राज्याच्या आराखड्यास मान्यता दिल्याने पाच जिल्ह्यांमधील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प तसेच खासगी प्रकल्प मार्गी लागतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले तरी सरकारने बिल्डर आणि उद्योजकांसाठीच भरती रेषेपासूनची १०० मीटर अंतराची मर्यादा ५० मीटरपर्यंत केल्याचा पर्यावरणप्रेमींचा आरोप आहे. हिमालच, केदारनाथ, बद्रिनाथमध्येे निसर्ग आणि पर्यावरणाचे भान न ठेवल्यानेच आपत्ती ओढावली आहे. मात्र, केंद्र, राज्य सरकारसह पाॅलिसी ठरविणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांना याचे काहीही सोयरसुतक नसल्याचे या निर्णयावरून दिसते.

राज्यकर्ते आणि बिल्डरांची मोठी गुंतवणूक 
आता नव्या सीआरझेड आराखड्यात ५० मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम करण्याच्या बदलाचा मोठा फायदा नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गावरील बांधकामांसह उरण-द्राेणागिरी परिसर, तेथे येऊ घातलेला मुकेश अंबानी यांचा सेझ, अलिबाग, किहिम, नांदगाव, मुरूड, काशीद किनाऱ्यावर रिसॉर्ट, टाऊनशिप यांना होणार आहे. याशिवाय वाढवण बंदर, शिवडी-न्हावा-शेवा सी लिंक, विरार-अलिबाग कॉरिडोर, वर्सोवा-विरार सी लिंकसह वाढवण बंदर, अंबा-कुंडलिका नदी किनाऱ्यावरील टाऊनशीपसह प्रस्तावित रेवस-रेड्डी कोकण किनारा महामार्गावरील नव्या बांधकामांनाही होणार आहे. याच भागात राज्यकर्ते आणि बिल्डरांची मोठी गुंतवणूक आहे. त्यांच्या चांगभल्यासाठीच हा निर्णय आहे.

    जागतिक हवामान संघटनेने २०५० पर्यंत समुद्रपातळी वाढून अनेक शहरे पाण्याखाली जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे; मात्र महाराष्ट्र शासनाने त्यावर उपाय शोधण्याऐवजी बांधकामांची मर्यादा भरती ५० मीटरवर आणण्याचा निर्णय आततायी आहे. 
    आता बिल्डर, राज्यकर्ते आणि नोकरशाही पैसे कमाविणार असले तरी ५० वर्षांनंतर आम्ही बुडणारच आहोत. मग या प्रकल्पांवरही अब्जावधींचा खर्च कशासाठी, तुम्ही कमविलेला पैसाही पाण्यातच जाणार, असे नॅट कनेक्ट फाउंडेशनचे बी. एन. कुमार यांचे म्हणणे आहे.