ग्रामसडक योजनेला निकषांचा बे्रक

ग्रामीण विभागातील दुर्गम भागाच्या रस्त्यांच्या विकासासाठी आखण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील गुणांकाचे काही निकष हे जाचक आहेत.

आविष्कार देसाई,  अलिबाग
ग्रामीण विभागातील दुर्गम भागाच्या रस्त्यांच्या विकासासाठी आखण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील गुणांकाचे काही निकष हे जाचक आहेत. येत्या चार वर्षांत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सुमारे २०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते या योजनेतून निर्माण करायचे आहेत. परंतु दुर्गम भागांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा सरकारचा मुळ हेतू जाचक अटींमुळे सफल होणार नसल्याचे दिसून येते.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेप्रमाणेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना आखण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधी म्हणतील त्याप्रमाणे रस्ते तयार होणार नाहीत. तर आवश्यक असणाऱ्या मार्गांचा या योजनेतून विकास साधण्याचा सरकारचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
मुंबईपासून अगदी जवळचा असणारा जिल्हा अशी रायगड जिल्ह्याची ओळख आहे. मात्र या रायगड जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी रस्त्यांची निर्मिती अद्याप झालेली नाही. पूर्वी लोकप्रतिनिधी त्यांना आवश्यक असलेल्या भागांमध्येच रस्त्यांची निर्मिती आणि दुरुस्ती करायेच. त्यामुळे मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिलेल्या भागाला मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये गुणांक पध्दत अवलंबिली जाणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने त्या मार्गावरून एसटी बस जाते की नाही हा निकष अतिशय जाचक आहे. जिल्ह्यातील काही अशी ठिकाण आहेत की, तेथे रस्ताच नाही म्हणून एसटी बस जात नाही आणि एसटी बस येत नाही म्हणून तेथे रस्ता नाही, अशी गंभीर परिस्थिती आहे. त्यामुळे असा निकष येथे अडचणीचा ठरणार आहे.
पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या लक्षात ही बाब आली. त्यांनी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून निकष बदलण्याची विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधीही मांडली असल्याचे भाजपाचे उपाध्यक्ष सतीश धारप यांनी सांगितले.
२०१५-१६ साठी ३३ किलोमीटरच्या रस्त्यांसाठी १३ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. २०१६-१७ या वर्षात सुमारे ७६ कोटी रुपये खर्चाचे ७३ किलोमीटरचे रस्ते होणार आहेत. मात्र नियोजन समितीला २३ कोटी रुपयेच मंजूर केले आहेत. पुढील चार वर्षांत सुमारे २०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते जिल्ह्यात होणार आहेत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.