पंतप्रधानांच्या हस्ते विमानतळाचे भूमिपूजन; रायगड जिल्हाधिकारी, सिडको आणि नवी मुंबई पोलिसांनी केली पाहणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 18, 2018 03:11 AM2018-02-18T03:11:39+5:302018-02-18T03:11:50+5:30
देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून उभारण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाचे रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दुपारी ३ वाजता भूमिपूजन होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी संबंधित सर्व यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत.
नवी मुंबई : देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून उभारण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाचे रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दुपारी ३ वाजता भूमिपूजन होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी संबंधित सर्व यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. दरम्यान, रायगड जिल्हाधिकारी, सिडको आणि नवी मुंबई पोलिसांनी शनिवारी पुन्हा कार्यक्रम स्थळाची संयुक्त पाहणी केली. तर पोलिसांनी या ठिकाणी मॉकड्रील केले.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर करण्यात येत आहे. त्यात सिडको, एअरपोर्ट अॅथॉरिटी आॅफ इंडिया आणि जीव्हीकेची उपकंपनी हे यात भागीदार आहेत. सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या विमानतळ प्रकल्पाचा पहिला टप्पा डिसेंबर २०१९मध्ये पूर्ण करण्याचा निर्धार राज्य शासनाने केला असला, तरी ही डेडलाइन हुकण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे आता २०२१ मध्ये विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण होईल, असे भाकित केले जात आहे. या कामाचा प्रत्यक्ष समारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते रविवारी संपन्न होत आहे. या कार्यक्रमाला राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय नौकानयन व बंदर विकासमंत्री नितीन गडकरी उपस्थित राहणार आहेत. याच कार्यक्रमात जेएनपीटीतील सिंगापूरच्या चौथ्या बंदराचे पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते रिमोट कंट्रोलद्वारे उद्घाटन केले जाणार आहे. रविवारी विमानतळाच्या भूमिपूजनाला ३० हजार प्रेक्षक उपस्थित राहतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
भूसंपादन व पुनर्वसन
विमानतळासाठी २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यापैकी ६७१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यासाठी दहा गावे स्थलांतरित करून त्यांचे वडघर आणि वहाळ येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. सुरूवातीच्या काळात या भूसंपादनाला ग्रामस्थांनी प्रखर विरोध केला. संपादित जमिनीच्या मोबदल्यावरून सिडको आणि प्रकल्पग्रस्तांत संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले. अखेर राज्य शासनाने २०१३ मध्ये विशेष पुनर्वसन पॅकेज जाहीर केल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध काहीसा मावळला. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पाची प्राथमिक कार्यवाही सुरू झाली.
भूषण गगराणी यांची महत्त्वाची भूमिका
विमानतळाचे काम मार्गी लावण्यात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. गेल्या दोन वर्षांत विमानतळाला अडथळा ठरणाºया विविध प्रश्नांची त्यांनी यशस्वीरीत्या सोडवणूक केली. प्रकल्पग्रस्तांशी वेळोवेळी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न समजून घेतले. राज्य शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा न करता काही निर्णय आपल्या स्तरावर घेतले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध मावळल्याने विमानतळाचा मार्ग आणखी सुकर झाला. केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून आवश्यक असलेल्या परवानग्या प्राप्त केल्या. अवघ्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात गगराणी यांनी या प्रकल्पाला निर्णायक स्वरूप प्राप्त करून दिले.