मधुकर ठाकूरलोकमत न्यूज नेटवर्कउरण : मागील चार वर्षांपासून रखडलेल्या सुमारे ७८ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या वाढवण बंदर उभारण्याच्या कामाचे २५ फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार आहे. बंदरास स्थानिक मच्छिमारांचा विरोध आहे. वाढवण बंदर हा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ॲथॉरिटी (जेएनपीए) आणि महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड यांच्यातील एसपीव्हीद्वारे राबविण्यात येणारा प्रस्तावित प्रकल्प आहे.
सीआरझेड, केंद्रीय मंत्रालयाकडून विविध ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी होणाऱ्या विलंबामुळे चार वर्षांपासून बंदराचे काम रखडले आहे. त्यामुळे ६५ हजार कोटी खर्चाचे काम आता ७८ हजार कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. आता वाढवण बंदराच्या भूमिपूजनाची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. २५ फेब्रुवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. भूमिपूजन व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे होणार की, प्रत्यक्ष पंतप्रधान या कार्यक्रमासाठी येणार आहेत, याबाबत स्पष्टता नसल्याची माहिती जेएनपीएच्या मुख्य वरिष्ठ व्यवस्थापक मनीषा जाधव यांनी दिली.
असे आहे वाढवण बंदरn वाढवण बंदराची समुद्रातील नैसर्गिक खोली देशातील सर्वच बंदरांपेक्षा अधिक २० मीटर इतकी आहे. राष्ट्रीय महामार्ग रोड नेटवर्क आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) रेल्वे नेटवर्कशी थेट जोडणारा हा प्रकल्प आहे. n अत्यावश्यक प्राथमिक पायाभूत सुविधांनी हा प्रकल्प परिपूर्ण होणार असल्याने विकसित होणाऱ्या बंदराची वार्षिक कंटेनर मालाची हाताळणीची क्षमता २३ दशलक्ष टीईयूस, तर मालवाहतूक करण्याची क्षमता २५४ दशलक्ष टन असणार आहे. n बंदराच्या २० मीटर खोलीमुळे प्रस्तावित वाढवण बंदरात २० हजार कंटेनर क्षमतेची मोठी मालवाहू जहाजे सहज ये-जा करू शकणार आहेत. प्रस्तावित वाढवण बंदर कार्यान्वित झाल्यानंतर जागतिक स्तरावर १० व्या क्रमांकावर येणार आहे. ग्रीन फ्युएल हब म्हणूनही ते काम करेल, असा विश्वासही जेएनपीए प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.