एलबीटीतून पालिकेला कोट्यवधींचा महसूल

नववर्षाच्या सुरुवातीलाचा पनवेलकरांना एलबीटी या नव्या कराला सामोरे जावे लागणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात १ जानेवारीपासून

पनवेल : नववर्षाच्या सुरुवातीलाचा पनवेलकरांना एलबीटी या नव्या कराला सामोरे जावे लागणार आहे. महानगरपालिका क्षेत्रात १ जानेवारीपासून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू झाला आहे. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधींचा महसूल जमा होणार आहे. मात्र, लवकरच जीएसटी लागू होणार असल्याने एलबीटीची घाई कशाला? असा प्रश्न शिवसेनकडून विचारण्यात येत असून एलबीटीला विरोध दर्शविला आहे.
एलबीटीमुळे गॅस, इंधन यांसह जीवनावश्यक वस्तूचे भाव भडकणार आहेत. पालिकेत २९ महसुली गावे, सिडकोचे महत्त्वाचे नोड यासह तळोजा औद्योगिक वसाहत, लोह-पोलाद बाजार कळंबोली, सराफा व्यापार आदींचा समावेश आहे. यांच्या माध्यमातून पनवेल महापालिकेला सुमारे ४०० कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळणार आहे. ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांवर हे कर लागू होणार असले तरी सर्वसामान्यांनाही कराचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेला ज्याप्रकारे एलबीटीतून वगळले गेले आहे. त्याच धर्तीवर पनवेल महानगरपालिकेलाही वगळण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक प्रथमेश सोमण यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
सप्टेंबर महिन्यात जीएसटी लागू झाल्यावर इतर सगळेच कर संपुष्टात येणार असल्याने पनवेलमध्ये पडणारा हा एलबीटीचा बोजा थांबवावा, अशी भूमिका सेनेने घेतली आहे. (प्रतिनिधी)