शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडीत

नियम धाब्यावर बसवून क्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक करणाऱ्या डंपर माफियांमुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत

कमलाकर कांबळे / नवी मुंबई
नियम धाब्यावर बसवून क्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक करणाऱ्या डंपर माफियांमुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. सुनियोजितपणे प्रस्थापित झालेल्या या रॅकेटचा प्रामाणिक वाहतूकदारांनाही फटका बसत आहे. त्यामुळे या अवैध वाहतुकीला आळा घालण्याची मागणी डंपर मालकांकडून केली जात आहे.
मुंबईच्या विविध उपनगरांत मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू आहेत. या कामासाठी लागणारी वाळू, क्रश सॅण्ड व खडी आदी साहित्यांचा पुरवठा नवी मुंबई परिसरातून केला जातो. सध्या पनवेल येथील गव्हाण कोपरा, जासई आणि कुंडेवाडा येथून खडी आणि क्रश सॅण्डची मुंबई उपनगरात वाहतूक केली जाते. त्यासाठी दिवसाला तब्बल दीड हजार डंपर सायन-पनवेल महामार्गे मुंबईच्या विविध उपनगरांत दाखल होतात. त्या माध्यमातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो; परंतु बहुतांशी डंपरमधून क्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक केली जात असल्याने या अतिरिक्त मालाच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. नियमानुसार एका डंपरमध्ये केवळ १५ टन मालाची वाहतूक करता येते. त्यानुसार शासनाकडून कर आकारला जातो; परंतु अनेक डंपरमधून क्षमतेपेक्षा अधिक म्हणजेच ३0 ते ४0 टन इतका माल वाहून नेला जातो. या अतिरिक्त मालाची कोणतीही नोंद संबंधित विभागाच्या दप्तरी केली जात नाही. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
आरटीओ, वाहतूक पोलीस व जकात नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने हे रॅकेट चालविले जात असल्याचा वाहतूकदारांचा आरोप आहे. मुंबईतील बाह्य दलालांची एक टोळी या रॅकेटचे प्रत्यक्ष संयोजन करते. क्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक करणाऱ्या डंपरचालकांकडून प्रत्येक महिन्याला १७५०० रुपयांचा हप्ता वसूल केला जातो. हप्त्याची रक्कम गोळा करण्यासाठी टोळीने काही दलालांची नेमणूक केली आहे. या दलालांकडे माल घेऊन मुंबईत जाणाऱ्या प्रत्येक डंपरचा क्रमांक असतो. हप्त्याची रक्कम दिलेल्या डंपरचा क्रमांक वाशी जकात नाक्यावर तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्याला व त्या त्या विभागातील आरटीओच्या अधिकाऱ्याला कळविला जातो. त्यानुसार संबंधित डंपरला इच्छित स्थळापर्यंतचा मार्ग मोकळा केला जातो. हप्ता न देणाऱ्या डंपरवर तातडीने कारवाई केली जाते, अशी माहिती सूत्राने दिली. डंपरमधून नियमानुसार १५ टन मालाची वाहतूक केल्यास त्याला अपेक्षित दर दिला जात नाही.
किंबहुना, माल घेणाऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या हे सोयीचे वाटत नाही. त्याऐवजी १५ टन क्षमतेच्या डंपरमधून २० टन अधिक माल मिळाल्यास विकासक व कंत्राटदार त्याला पसंती देतात. अतिरिक्त माल वाहून नेल्यास संबंधित डंपरमालकाला अधिक पैसे मिळत असले तरी त्यामुळे डंपरचे मात्र मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.
टायर पंक्चर होण्याचे प्रकार नियमित घडतात. अपघाताची शक्यता असते. एकूणच दुरुस्तीचा खर्च वाढत असल्याने हा प्रकार डंपरमालकांना त्रासाचा ठरू लागला आहे. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा अधिक माल वाहतुकीवर नियमानुसार प्रतिबंध घालावा, अशी मागणी वाहतूकदारांकडून करण्यात येत आहे.

महिन्याला २६ कोटींचा हप्ता

दिवसाला जवळपास दीड हजार डंपर बांधकाम साहित्य घेऊन मुंबईच्या विविध उपनगरांत दाखल होतात. यातील प्रत्येक डंपरमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक माल भरलेला असतो. त्यासाठी महिन्याला प्रतिडंपर १७,५०० रुपयांचा हप्ता द्यावा लागतो. त्यानुसार ही हप्त्याची रक्कम प्रतिमहिना जवळपास २६ कोटी रुपये इतकी होते. अरविंद, इंदर आणि इरफान या तीन दलालांमार्फत गोळा होणाऱ्या या रकमेचे नियोजन केले जाते, अशी माहिती सूत्राने दिली.

उड्डाणपुलाला धोका

वाशी खाडी पुलावरून अवजड वाहनांना प्रतिबंध आहे; परंतु १५ टन मालवाहतुकीची परवानगी असलेल्या डंपरमधून चक्क ३० ते ४० टन अतिरिक्त मालाची वाहतूक केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, या पुलावरून दिवसभरात डंपरच्या सुमारे तीन ते चार हजार फेऱ्या होतात. सकाळी ११नंतर पुलावरून मुंबईकडे जाणाऱ्या डंपरच्या रांगा दिसून येतात.
२४ तास अवैधरीत्या अतिरिक्त माल वाहून नेणाऱ्या डंपर्समुळे पुलाच्या स्ट्रक्चरला धोका निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर क्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक करणाऱ्या डंपरचालकांना प्रतिबंध घालण्याची मागणी करण्यात येत आहे.