बाळासाहेब ठाकरे, भीम पार्काच्या जीआरला प्रवीण दरेकरांचा आक्षेप, राज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी

सूक्ष्म व लघू उद्योगांसाठी खरेदी धोरण, एसटीच्या भांडवली अनुदानाचाही जीआर

नवी मुंबई : राज्यात सध्या मोठ्या राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. सरकार कोसळणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झालेली असताना महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन दिवसांत तब्बल १०६ जीआर काढून यात आमदारांना १,७७० कोटींच्या निधीपैकी ३१९ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. मविआ सरकारने काढलेल्या  या १०६ जीआरवर आक्षेप घेऊन विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.

यावरून भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील तणातणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या १०६ जीआरमध्ये मुंबईतील बाळासाहेब ठाकरे स्मारकावर एमएमआरडीएने खर्च केलेल्या रकमेची प्रतिपूर्ती म्हणून २१ कोटींचे साहाय्यक अनुदान मंजूर करण्यासह धारावीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  योजनेंतर्गत भीम पार्कासाठी मंजूर केलेल्या १५ कोटींच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. 

आमदार निधीच्या  खैरातीस आक्षेप समजू शकतो; पण एकनाथ शिंदे यांनी आमची शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंचे हिंदुत्व मानणारी असल्याचे सांगून जे बंड पुकारले आहे, त्या बाळासाहेबांच्या स्मारकावरील २१ कोटींच्या प्रतिपूर्तीसही भाजपने आक्षेप घेतल्यानेे राजकीय वर्तुळातील नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. याशिवाय दलित समाजासाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या धारावीतील भीम पार्काच्या मंजुरीसह एसटी महामंडळास दिलेली ३५३ कोटींची भांडवली अनुदानाची रक्कम समायोजित करण्याच्या जीआरसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नातील मेक इन इंडियाच्या धर्तीवर राज्यातही सूक्ष्म व लघू उद्योगांसाठी खरेदी धोरण आणि मराठी भाषेच्या प्रचारासाठी मंजूर केलेल्या ७२ लाख रुपयांच्या निधीच्या जीआरचाही समावेश आहे. याशिवाय राज्यातील सहकारी बँकांची भरती प्रक्रिया ऑनलाइन करणे, नियमांची पूर्तता न केल्याने सुनील गावसकर यांना मुंबईत दिलेल्या २ हजार मीटरचा भूखंड रद्द करणे तसेच विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगांना वीज देयकांत सवलत देण्याच्या जीआरला दरेकरांचा आक्षेप आहे.

‘राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा’

पोलीस दल व अन्य महत्त्वाच्या विभागातील बदल्यांचासुद्धा घाट घातला जात आहे. यापूर्वी पोलीस दलांत झालेल्या महाभ्रष्टाचारात थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांनाच जेलमध्ये जावे लागले आहे, याकडेही दरेकरांनी  राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्राच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने आणि जनतेच्या हक्काच्या असलेल्या या निधीच्या गैरवापरात आपण तातडीने हस्तक्षेप करून या प्रकाराला पायबंद घालावा, ही विनंती त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केली आहे.