अंध, अपंगांचे स्टॉल परवाने रखडणार?

चर्मकारांसह अंध व अपंगांना स्टॉल देण्यास सरकार तसेच महासभेने मंजुरी देऊनही

धीरज परब / मीरा रोड
चर्मकारांसह अंध व अपंगांना स्टॉल देण्यास सरकार तसेच महासभेने मंजुरी देऊनही परवाने देण्याबाबत मीरा-भार्इंदर पालिकेने आडमुठी भूमिका कायम ठेवली आहे. यामागे सत्ताधारी भाजपाचा हात असून धोरण ठरलेले असताना पालिकेने आता पुन्हा धोरण ठरवण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे शहरातील अंध-अपंग व चर्मकारांनी आम्ही जगायचे तरी कसे, असा प्रश्न विचारला आहे.
तत्कालीन मीरा-भार्इंदर नगरपरिषदेने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार १४९ चर्मकारांना गटई स्टॉलचा परवाना दिला होता. त्यावेळी कर विभाग चर्मकारांकडून नाममात्र भाडे घेत होता. महापालिका झाल्यानंतर आॅगस्ट २००४ मधील महासभेत चर्मकारांच्या गटई स्टॉलसह अंध-अपंग व दूधविक्रीच्या स्टॉलसाठी नवे धोरण मंजूर केले. ते सरकारकडे पाठवले असता जून २००५ मध्ये धोरणास मंजुरी मिळाली. त्यानंतर, पालिकेने आणखी ४९ गटई स्टॉलना, तर १०७ अपंगांच्या टेलिफोन बूथना परवानगी दिली.
आॅगस्ट २०१० मध्ये तत्कालीन आयुक्तांनी स्टॉलना परवाना देणे बंद केले. त्यावेळीही सरकारने स्टॉल परवाने देण्यास पालिकेला निर्देश दिले होते. परंतु, पालिकेने परवान्याचे नूतनीकरण व नवीन परवाने न दिल्याने तसेच जाचक अटी टाकल्याने चर्मकार व अंध-अपंग हवालदिल झाले. चर्मकारांचा पाठपुरावा पाहता अखेर तत्कालीन आयुक्त अच्युत हांगे यांनी महासभेचा ठराव व सरकारी मंजुरीचा आधार घेत गटईकामासह अंध व अपंगांना परवाने देण्यास मंजुरी दिली.
३१ आॅगस्ट २०१५ च्या प्रशासकीय टिप्पणीतही आयुक्तांनी लेखी मंजुरी दिल्याचे स्पष्ट आहे. असे असूनही पालिकेने नवे परवाने देण्यास टाळाटाळ चालवली. चर्मकारांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी गटईकामाचे परवाने देण्यास आडमुठे धोरण अवलंबणाऱ्या महापालिका प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराला वाचा फोडणारे वृत्त ‘लोकमत’च्या ‘हॅलो ठाणे’मध्ये २३ आॅक्टोबरला प्रसिद्ध झाले होते. त्याची स्वत: आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी दखल घेतली.
संबंधित अधिकारी तसेच आमदार नरेंद्र मेहता, महापौर गीता जैन यांनी अंध-अपंग व चर्मकारांना स्टॉलसाठी परवाना देण्यास आडकाठी केल्याने हांगे यांनी मंजुरी दिल्यानंतरही गटई स्टॉलसाठी परवाने दिले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महासभेपुढे पुन्हा धोरण ठरवण्याचे कुठलेही हांगे यांचे लेखी निर्देश नसतानाही प्रशासनाने पुन्हा महासभेसमोर धोरण ठरवण्याची टूम काढली. ‘लोकमत’च्या बातमीबाबत रहदारीचा प्रश्न, अटीशर्तींची पूर्तता अशी कारणे देत धोरणात्मक निर्णयासाठी प्रस्ताव महासभेपुढे प्रस्तावित केल्याचे म्हटले आहे. सहायक आयुक्त स्वाती देशपांडे यांनी महासभेत नवीन धोरण निश्चित झाल्यावर तसेच कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर नवे परवाने देण्यात येतील.