बीएमटीसी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न जैसे थे

तीस वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या सिडकोच्या बीएमटीसी परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित मागण्यांसाठी आजही परवड सुरू आहे.

नवी मुंबई : तीस वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या सिडकोच्या बीएमटीसी परिवहन सेवेतील कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित मागण्यांसाठी आजही परवड सुरू आहे. प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे राज्य सरकारने निर्देश देवूनसुध्दा मागील पाच वर्षात यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. सिडकोच्या उदासीनतेमुळे हे प्रश्न जैसे थे राहिल्याने बीएमटीसीच्या कर्मचाºयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
बीएमटीसी कामगारांच्या वतीने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मागील अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी कामगार संघटनांच्या वतीने आंदोलने, मोर्चे काढण्यात आले आहेत. पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच सप्टेंबर २0१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या मागण्यांची तातडीने पूर्तता करण्याचे आदेश सिडकोला दिले होते. त्यानुसार पुनर्वसन पॅकेज म्हणून प्रत्येकाला १00 चौरस फुटाचे भूखंड किंवा गाळे, ग्रॅच्युईटी , भविष्य निर्वाह निधी व इतर कायदेशीर देणी संबंधित कर्मचाºयांना अदा करणे अपेक्षित होते. यापैकी काही किरकोळ मागण्यांची पूर्तता करण्यात आली. परंतु भूखंड वाटप तसेच ग्रॅच्युईटीबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी संभ्रमात आहेत.
विशेष म्हणजे शासनाच्या निर्णयानंतर सिडकोने बीएमटीसी कामगारांना भूखंडाऐवजी १00 चौरस फुटाचे व्यावसायिक गाळे देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार नवी मुंबई, पनवेल, उरण या ठिकाणी जागेच्या उपलब्धतेनुसार गाळे बांधून त्याचे वाटप करण्याचे धोरण सिडकोने आखले होते. त्यास कर्मचाºयांनीही संमती दर्शविली होती. मात्र गाळा वाटपाची ही प्रक्रि याही रखडल्याने कामगारांनी संताप व्यक्त केला आहे.
बीएमटीसीचे एकूण १५८७ कर्मचारी आहेत. शासकीय अध्यादेशानुसार या प्रत्येक कर्मचाºयाला १00 चौरस फुटांचे व्यावसायिक गाळे द्यायचे आहेत. परंतु गाळे कुठे आणि कसे बांधायचे, त्यांचे वाटप कसे करायचे, याबाबत निर्णय घ्यायला सिडकोला सहा महिन्यांचा कालावधी लागला. त्यानंतरही ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर गाळ्यांऐवजी रोख रक्कम देण्याचा एक प्रस्ताव पुढे आला. परंतु दुकानांच्या बदल्यात रोख रक्कम देण्याचा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्यासाठी सिडकोला पुन्हा संचालक मंडळ आणि शासनाकडे जावे लागले असते. या प्रक्रि येला आणखी वेळ लागण्याची शक्यता होती. त्यामुळे गाळ्यांऐवजी मोकळे भूखंड देण्याचा अंतिम पर्याय निवडण्यात आला. परंतु अंमलबजावणीतही सिडकोकडून दिरंगाई झाल्याने कामगारांनी नाराजी प्रकट केली आहे.
>लढ्याची धार झाली बोथट?
कामगार नेते दिवंगत श्याम म्हात्रे यांनी बीएमटीसी कर्मचाºयांच्या मागण्यासाठी विविध पातळीवर संघर्ष केला होता. मोर्चे, उपोषण व आंदोलनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्यानुसार सप्टेंबर २0१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बीएमटीसी कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य करीत त्याची पूर्तता करण्याचे आदेश सिडकोला दिले होते. या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, यासाठी श्याम म्हात्रे यांनी सिडकोचा पिच्छा पुरविला होता. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अनेक मागण्या पदरात पाडून घेतल्या. परंतु दोन वर्षापूर्वी श्याम म्हात्रे यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात या लढ्याची धार बोथट झाल्याचे दिसून आले आहे.