न्यायालयात बोगस जामीनदारांचा सुळसुळाट; न्यायाधीशांच्या सतर्कतेमुळे टळला प्रकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2021 01:36 AM2021-03-21T01:36:34+5:302021-03-21T01:37:29+5:30
बोगस जामीनदार तयार करून अटकेतील आरोपींना जामिनावर सोडवण्याचे प्रयत्न होत असल्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत.
सूर्यकांत वाघमारे
नवी मुंबई : वेगवेगळ्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपींना जामिनावर सोडवणारी टोळी सक्रिय असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्याकडून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बोगस जामीनदार तयार करून आरोपींना सोडवले जात आहे. शुक्रवारी असाच एक प्रकार न्यायाधीशांच्याच सतर्कतेमुळे उघडकीस आला आहे.
बोगस जामीनदार तयार करून अटकेतील आरोपींना जामिनावर सोडवण्याचे प्रयत्न होत असल्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. वाशी न्यायालयात यापूर्वी देखील असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. बोगस जामीनदारच्या आधारे जामिनावर सुटलेले गुन्हेगार पुन्हा पोलिसांच्या हाती लागणे अवघड असते. त्यामुळे जामीन देताना न्यायालयाकडून बारकाईने जामीनदार पडताळला जातो.
त्यानुसार महिला न्यायाधीश दि. दि. कोळपकर यांच्या सतर्कतेमुळे एका आरोपीचा जामिनावर सुटण्याचा प्रयत्न फसला आहे. याप्रकरणी बोगस जामीनदाराला सीबीडी पोलिसांनी अटक केली आहे.
मलंग मोहम्मद शेख (४८) असे अटक करण्यात आलेल्या बोगस जामीनदाराचे नाव आहे. तो अंबरनाथ येथे राहणारा असून मजूर कामगार आहे. एपीएमसी पोलीस ठाण्यातील २०१७ मधील एका गुन्ह्यात मनीष राठोडला अटक करण्यात आली आहे. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून त्याने जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर शुक्रवारी दुपारी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यावेळी महिला न्यायाधीश दि. दि. कोळपकर यांना जामीनदारावर संशय आला. यामुळे त्यांनी जामीनदार व्यक्तींच्या नोंदी तपासल्या असता संपूर्ण प्रकार उघड झाला.
टोळी सक्रिय
वाशी न्यायालयात यापूर्वी देखील बोगस जामीनदार आढळून आले आहेत. यावरून न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या गुन्हेगारांना सोडविण्यासाठी बोगस जामीनदार तयार करणारी टोळी सक्रिय असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यांच्याकडून बनावट शासकीय कागदपत्रे तयार करून ती न्यायालयात सादर केली जात आहेत. त्याद्वारे न्यायालयाची देखील फसवणूक होत आहे.
तिघांना मिळवून दिला जामीन
मलंगने मनीषला जामिनावर सोडविण्यासाठी जावेद खान या खोट्या नावाने बनावट कागदपत्रे सादर केली होती. त्यात शिधावाटप पत्रिका, कल्याण डोंबिवली पालिकेची कर पावती, शपथपत्र व आधार कार्ड यांचा समावेश होता. राठोडच्या वकिलांमार्फत सुनावणीसाठी हजर केले असता, न्यायाधीश कोळपकर यांना संशय आला. यामुळे त्यांनी जमीनदारांच्या नोंदी तपासल्या असता मलंगने यापूर्वी वेगवेगळ्या नावाने तिघांना जामीन दिल्याचे उघड झाले.