नारायण जाधव
नवी मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशासह कोकणातील रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी हाेण्यासाठी केंद्र सरकारने सागरमाला योजनेंतर्गत जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे. यासाठी प्रवासी जलवाहतुकीसह रो-रो सेवेद्वारे मालवाहतुकीचा केंद्र व राज्य शासन असा प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा वाटप करण्याचे नियोजन केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून कोकणातील ११ ठिकाणी जेट्टींसह क्रूझ टर्मिनल बांधण्यासाठी २०२४-२५ मधील राज्याच्या वाट्याचा १०० कोटींचा दुसरा हप्ता नुकताच वितरित केला आहे.
सागरमालाअंतर्गत ११ ठिकाणी जेट्टी, सागरी बंधारे आणि क्रूझ टर्मिनल बांधण्यासाठी ७२८ कोटी ९५ लाखांचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी मंजूर केला आहे. यात सर्वाधिक जेट्टी मुंबई महानगर प्रदेशातील आहेत. या ७२८ कोटी ९५ लाखांपैकी राज्याचा हिस्सा ५० टक्के अर्थात ३६४ कोटी ४७ लाख रुपये आहे.
यापैकी राज्य शासनाने आतापर्यंत ३४ कोटी २८ लाख रुपये तर केंद्राने ३ कोटी १९ लाख रुपये निधी वितरित केला आहे. रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी मुंंबई महानगर प्रदेशात जलवाहतुकीवर भर देण्यात येत आहे. यासाठी ठिकठिकाणी जेट्टींचे बांधकाम सुरू केले आहे. मात्र, मिळणारा निधी कमी असल्याने महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाला काम करणे अवघड होऊन बसले होते.
कोणत्या कामाला किती निधी? (सर्व आकडे कोटींत)
कामाचे नाव मंजुरी वितरित निधी
खारेवाडीश्री, पालघर येथे जेट्टी बांधणे २३ ४.३४
डोंबिवली, मीरा-भाईंदर येथे जेट्टी बांधणे ९९.६८ २९.०६
वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग येथे जेट्टी बांधणे ४३.११ २१.५०
उत्तन, ठाणे येथे जेट्टी बांधणे ३०.८९ १०
बोरीवली, मुंबई येथे रो-रो जेट्टी बांधणे ४९.७४ १०
नवी मुंबईतील जेट्टीची लांबी वाढविणे ८७.८४ १०
एकदरा, मुरुड येथे बंधारा बांधणे ९२.२७ १०
भगवती बंदरात क्रुझ टर्मिनल बांधणे ३०२.४२ ५.१०
७२८.९५
कोटी निधीला एकूण प्रशासकीय मंजुरी
१०० कोटी निधी एकूण वितरित
येथे होणार जलवाहतूक
वसई, मीरा भाईंदर, घोडबंदर, नागला काल्हेर, अंजूर दिवे, पारसिक, डोंबिवली (ठाकुर्ली) व कल्याण या भागातून जलवाहतूक प्रस्तावित आहे.