आगरी-कोळी समाजाच्या कर्तृत्वाला मिळतोय उजाळा

आगरी-कोळी समाजाला अभिमानास्पद पौराणिक व ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. मुंबईसह कोकणचे आद्य भूमिपुत्र असणाऱ्या या समाजाने शिवरायांच्या आरमाराची धुरा समर्थपणे सांभाळली

नवी मुंबई : आगरी-कोळी समाजाला अभिमानास्पद पौराणिक व ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. मुंबईसह कोकणचे आद्य भूमिपुत्र असणाऱ्या या समाजाने शिवरायांच्या आरमाराची धुरा समर्थपणे सांभाळली. खोती विरोधी आंदोलनापासून ते प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी उभारलेल्या लढ्यांची देशपातळीवर दखल घेतली. नवी मुंबईमधील भूमिपुत्र, हा इतिहास घराघरांमध्ये पोहोचविण्याचा प्रयत्न करत असून त्यासाठी प्रदर्शनासह सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला जात आहे.
मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील मूळ भूमिपुत्र म्हणून आगरी कोळी समाजाची इतिहासामध्ये नोंद आहे. कष्टकरी, स्वाभिमानी व लढाऊ म्हणून आगरी कोळी नागरिक ओळखले जातात. देशाला मीठ पुरविणाऱ्या या भूमिपुत्रांनी मासे व मिठाची निर्यात करून विदेशी व्यापारास सुरुवात केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आरमार उभारल्यानंतर त्याची धुराही येथील भूमिपुत्रांनीच सांभाळली. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी व स्वातंत्र्यानंतर वंचितांच्या हक्कासाठी येथील नागरिकांनी दिलेला लढा सर्वश्रुत आहे. २७ आॅक्टोबर १९३३ मध्ये चरी कोपर येथे शेतकऱ्यांनी केलेला संप तब्बल सहा वर्षे सुरू होता. या संपामुळे खोती पद्धत नष्ट होऊन कुळ कायदा अस्तित्वात आला. इंग्रजांनी जंगल कायदा लागू केल्यानंतर देशभर आंदोलन सुरू झाले. उरणमधील चिरणेर गावात झालेल्या आंदोलनामध्ये येथील भूमिपुत्रांचे रक्त सांडले. देशातील सर्वात तीव्र आंदोलन म्हणून चिरनेरचा उल्लेख केला जातो. घणसोलीमधील स्वातंत्र्य सैनिकांनी इंग्रजांविरोधात दिलेल्या लढ्याची दखलही इतिहासामध्ये घेण्यात आली आहे. राज्यातील शेतकरी व कष्टकऱ्यांसाठी लढणारा शेतकरी कामगार पक्षही याच भूमीत वाढला व टिकून राहिला आहे.
देशातील प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्याला नवीन दिशा देण्याचे काम येथील आगरी-कोळी नागरिकांनी केले आहे. नवी मुंबई वसविण्यासाठी शासनाने जमीन संपादित केल्यानंतर लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन उभारण्यात आले. जासईजवळील दास्तानफाट्यावर झालेल्या आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांनी रक्त सांडले. या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने साडेबारा टक्के जमीन परत देण्याचा निर्णय घेतला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी उभारलेल्या आंदोलनाची दखल केंद्र शासनाला घ्यावी लागली.
(प्रतिनिधी)