कॅशलेस व्यवहाराला हरताळ

मोदी सरकारने कॅशलेस व्यवहाराला चालना देण्यासाठी जास्तीत जास्त डेबिट, क्रेडिट कार्डद्वारे व्यवहार करण्याचे आवाहन

वैभव गायकर / पनवेल
मोदी सरकारने कॅशलेस व्यवहाराला चालना देण्यासाठी जास्तीत जास्त डेबिट, क्रेडिट कार्डद्वारे व्यवहार करण्याचे आवाहन देशवासीयांना केले आहे. याकरिता राज्य शासनाच्या माध्यमातून ‘कॅशलेस गावां’सारख्या उपक्रमांवरही काम सुरू आहे. मात्र, सर्वसामान्यांसह मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीयांचा संबंध येणाऱ्या वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या डॉक्टर्सनाच कॅशलेस व्यवहारासाठी आवश्यक असलेल्या पीओएस (पॉर्इंट आॅफ सेल) मशिन मिळाल्या नसल्याने तालुक्यात कॅशलेस व्यवहाराला हरताळ लागल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
गेल्या महिनाभरापासून ही समस्या तालुक्यातील पनवेल, खारघर, कामोठे सारख्या महत्त्वाच्या शहरामधील डॉक्टर्सना भासत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकाकडून पीओएस मशिन प्राप्त होत नसल्याने ही समस्या उद्भवत आहे. एकीकडे शासनाकडून कॅशलेस व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी केली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात याकरिता अंमलबजावणी केली जात नाही. पनवेल, नवीन पनवेल, खारघर, कळंबोली, कामोठे याठिकाणी एक हजारापेक्षा जास्त क्लिनिक आहेत. त्यामध्ये होमिओपेथिक, फिजीशियन, डेंटल, आयुर्वेदिक आदी डॉक्टरांचा समावेश आहे. नोटाबंदीनंतर अनेकांचा कल हा कॅशलेस व्यवहाराकडे आहे. डॉक्टरांकडे येणारे पेशंट अनेक वेळा कार्डद्वारेच डॉक्टरांना फी भरण्याला प्राधान्य देतात. मात्र, मशिनच उपलब्ध नसल्याने अनेक वेळा या व्यवहारात अडथळा निर्माण होत आहे. सध्या बँकेतून पैसे काढण्याची मर्यादा बचतखात्यातून ४५०० रुपये आहे, तर चालू खात्यातून २४ हजार रुपये आहे. त्यामुळे विविध प्रकारचा व्यवहार करताना अनेकांकडे रोकड उपलब्ध नसते. अशा वेळी उपचारासाठी येणारे रुग्ण हे कार्ड ने व्यवहार करण्यास प्राधान्य दाखवतात. मात्र, मशिन उपलब्ध नसल्याने अनेक रुग्ण हे आपला उपचार पुढे ढकलत असतात. याचाच परिणाम आमच्या व्यवसायावर होत असल्याचे पनवेल येथील दंततज्ज्ञ डॉ. किशोर सोनावणे यांनी सांगितले. खारघरमधील डॉ. वैभव भदाने यांनी सांगितले की, पोस मशिनसाठी आम्हाला अनेक वेळा बँकेत फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. चालू खाते उघडण्यासाठी आमच्याकडून आयटी फाइल्स, डिग्री, रजिस्टे्रशन, आदींसह गुमास्ता लायसन्सची मागणी करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूची विक्री करत नसल्यामुळे गुमास्ता लायसन्सची मागणी आमच्यासाठी जाचक आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार डॉक्टर्सना गुमास्ता लायसन्स बाबत सूट देणे गरजेचे आहे. मात्र, तरीही बँकाकडून याबाबत मागणी केली जाते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मशिनचा तुटवडा असल्याचे उत्तर बँकाकडून देण्यात येत आहे. असे असेल तर कॅशलेस व्यवहार होणार कसा? हा सवाल डॉक्टर्स कडून विचारला जात आहे.