महापालिकेमुळे जिल्ह्याचे बजेट कोलमडणार

पनवेल महानगर पालिका निर्माण झाल्याने सामाजिक, भौगोलिक आणि आर्थिक परिणामे बदलणार आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या १०० कोटींच्या बजेटवर याचा सर्वाधिक

- आविष्कार देसाई, अलिबाग
पनवेल महानगर पालिका निर्माण झाल्याने सामाजिक, भौगोलिक आणि आर्थिक परिणामे बदलणार आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या १०० कोटींच्या बजेटवर याचा सर्वाधिक परिणाम होऊन जिल्हा परिषदेचे बजेट सुमारे ४० कोटी रु पयांवर येणार आहे. जिल्हा परिषदेला ४० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला उत्पन्नाचे अन्य पर्याय शोधावे लागणार असल्याने त्यांची डोकेदुखी वाढणार असल्याचे दिसून येते.
सरकारने मंगळवारी अधिसूचना जारी करु न १ आॅक्टोबरपासून पनवेल महानगर पालिका अस्तित्वात आणण्यातील मार्ग मोकळा केला आहे. पनवेल महानगर पालिका अस्तित्वात आणण्यासाठी टंगळमंगळ सुरु केली होती. काही महिन्यातच नगर पालिकेच्या निवडणुका येऊ घातल्या होत्या. त्यामुळे पनवेल महानगर पालिकेबाबतीत लवकर निर्णय घेणे गरजेचे होते. त्यामुळे न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करून सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. २६ आॅगस्ट २0१६ न्यायालयाने पनवेल महानगर पालिका स्थापन करा, असा दमच भरला. त्यानंतर तब्बल महिनाभराच्या कालावधीनंतर सरकारने अधिसूचना काढून पनवेल महानगर पालिकेवर शिक्कामोर्तब केले.
महानगर पालिका अस्तित्वात येणार असल्याने तेथील सामाजिक, भौगोलिक आणि आर्थिक परिमाणे बदलणार आहेत. तळोजा-पाचनंद, नावडे, शिरवील, काळुंद्रे, गव्हाण, वांगणीतर्फे वाजे आणि कळंबोली हे जिल्हा परिषद मतदार संघ लुप्त होणार आहेत. याचा सर्वाधिक फटका हा रायगड जिल्हा परिषदेला बसणार आहे. रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये येणारी ३२ महसुली गावे नव्याने स्थापन होणाऱ्या महानगर पालिका क्षेत्रामध्ये समाविष्ट होणार आहेत. याचा आर्थिक फटका हा मोठ्या प्रमाणात रायगड जिल्हा परिषदेला बसणार आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम सभापती चित्रा पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे बजेट हे सुमारे १०० कोटींवर नेऊन ठेवले आहे. जिल्हा परिषदेला या विभागातून सुमारे ४० कोटी रु पयांचे उत्पन्न मिळते. महानगर पालिकेच्या अस्तित्वाने त्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे आर्थिक बजेट हे सुमारे ६० कोटींवर येण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढविण्यासाठी अन्य बाबींचा विचार जिल्हा परिषदेला करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांच्या तुलनेमध्ये पनवेल तालुक्यामध्येच सर्वाधिक डेव्हलमेंट होत होते.

रायगड जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प हा १00 कोटी रु पयांवर नेला आहे. पनवेल महानगर पालिका अस्तित्वात येणार असल्याने जिल्हा परिषदेला ४0 कोटी रु पयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. उत्पन्नवाढीच्या अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागेल.
- चित्रा पाटील,
सभापती, अर्थ व बांधकाम

पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेबाबतची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. जिल्हा परिषदेमधील ३२ महसुली गावे आणि २३ ग्रामपंचायती महानगरपालिकेत समाविष्ट होत आहेत.
- राजेश कुलकर्णी, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी