बजेटमधील घरांची निर्मिती धूसर, नैना क्षेत्रातील भूखंडांचे ‘टेकआॅफ’

बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून सिडकोच्या नैना क्षेत्राकडे पाहिले जाते. त्यानुसार सिडकोने आता या क्षेत्राच्या विकासावर भर दिला आहे. येत्या काळात या क्षेत्रात सर्वसामान्यांना परवडणाºया सुमारे तीन लाख घरांची निर्मिती होईल, असे भाकीत केले जात आहे.

- कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई  - बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून सिडकोच्या नैना क्षेत्राकडे पाहिले जाते. त्यानुसार सिडकोने आता या क्षेत्राच्या विकासावर भर दिला आहे. येत्या काळात या क्षेत्रात सर्वसामान्यांना परवडणाºया सुमारे तीन लाख घरांची निर्मिती होईल, असे भाकीत केले जात आहे. परंतु मागील तीन-चार वर्षांत नैना क्षेत्रातील मोकळ्या भूखंडांच्या वाढलेल्या किमती पाहता सरकारला अभिप्रेत असलेल्या बजेटमधील घरांच्या संकल्पनेला खीळ बसण्याची शक्यता अधिक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
प्रत्येकाला घर हे केंद्र सरकारचे धोरण आहे.त्यानुसार संबंधित राज्यांना बजेटमधील घरे तयार करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी नवी मुंबईत मोकळ्या भूखंडांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. प्रति चौरस मीटरला लाखोंचे दर मिळू लागल्याने भूखंडांचे ट्रेडिंग वाढले आहे. एका भूखंडाचे अनेकदा ट्रेडिंग झाल्याने त्याची किंमतही वाढली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. एकूणच भूखंडांच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्याने बजेटमधील घरांना खीळ बसली आहे.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नवी मुंबईतील जमिनीच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. यातच नोटाबंदी, जीएसटी आणि महारेरा कायदा आल्याने त्याचे प्रतिकूल परिणाम रियल इस्टेट मार्केटवर जाणवू लागले आहेत. भूखंड महागल्याने बजेटमधील घरांचे गणित जुळविणे विकासकांना अवघड होऊन बसले आहे. नैना क्षेत्रात बांधकाम उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार असल्याने विकासक आणि गुंतवणूकदारांनी येथे जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. याचा परिणाम म्हणून या परिसरातील जमिनीच्या किमती चांगल्याच कडाडल्याचे दिसून आले आहे.
काही वर्षांपूर्वी या परिसरात शंभर मीटरचा (एक गुंठा) भूखंड तीन ते साडेतीन लाख रुपयांना विकला जायचा. मात्र २0१३ मध्ये नैना प्राधिकरणाची घोषणा झाल्यानंतर गुंठ्याला बारा ते पंधरा लाखांचा दर प्राप्त झाला आहे. आता आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रकल्पही दृष्टिपथात आला आहे. नैनाच्या विकासाची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. त्यामुळे भूखंडाचे दर झपाट्याने वाढू लागले आहेत. बड्या गुंतवणूकदारांनी व विकासकांनी मोठ्या प्रमाणात या परिसरात जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. एकूणच स्वस्त घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून नैना क्षेत्राकडे
पाहिले जात असले तरी भूखंडांचे वाढलेले दर, जीएसटी व महारेरामुळे विकासकांवर आलेली कायद्याची टाच आदीमुळे बजेटमधील घरांच्या निर्मितीला चाप बसण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.

तीन लाख घरांचे गाजर

गेल्या महिन्यात मुंबईत पार पडलेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोने वाशी येथे परवडणारी घरे आणि ब्लू इकॉनॉमी विषयावर परिषद आयोजित केली होती. येत्या काळात नवी मुंबई क्षेत्रात तीन लाख परवडणाºया घरांची निर्मिती होणार असल्याचे या परिषदेतील चर्चेतून स्पष्ट झाले आहे. भूमिराज समूहाने बजेटमधील दोन लाख घरांचे गाजर दाखविले आहे, तर अरिहंत सुपर स्ट्रक्चरल लि. ने २0 हजार परवडणारी घरे बांधण्याची घोषणा केली आहे. मात्र जमिनीचे वाढलेले दर पाहता अशा परवडणाºया घरांची निर्मिती कितपत शक्य आहे, असा सवाल या क्षेत्रातील जाणकारांकडून उपस्थित केला जात आहे.

नैना क्षेत्रात सिडको घरे बांधणार नाही
सिडकोने ५५ हजार घरांची निर्मिती करण्याची घोषणा केली आहे. ही घरे सर्वसामान्यांना परवणारी असणार आहेत. तळोजा, खारघर, वाशी व घणसोली या क्षेत्रात ही घरे बांधली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे सिडकोकडे स्वत:च्या मालकीची जमीन आहे. त्यामुळे बजेटमधील घरांची निर्मिती करणे सिडकोला सहज शक्य आहे.
परंतु कोट्यवधींच्या जमिनी विकत घेवून त्यावर सर्वसामान्यांना परवडतील, अशी घरे बांधणे खासगी विकासकांना कोणत्याही स्थितीत परवणारे नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. ‘नैना’ क्षेत्रात सिडको कोणत्याही प्रकारची घरे बांधणार नाही.
पायाभूत सुविधांचा विकास करून शहराचे नियोजन करण्याचे काम सिडको करणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात गृहबांधणीची सर्वस्वी जबाबदारी खासगी विकासकांची असणार आहे.

जमिनीचे गगनाला भिडलेले दर, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि शासकीय प्राधिकरणांतील अधिकाºयांची नकारात्मक मानसिकता आदींमुळे सध्या नैना क्षेत्रात बजेटमधील घरे बांधणे अशक्य आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी विशेष धोरण तयार करायला हवे. सकारात्मक दृष्टिकोन असलेल्या अधिकारीवर्गाची विशेष नेमणूक करायला हवी. असे झाले तरच नैना क्षेत्रात सर्वसामान्यांना परवडणाºया घरांची निर्मिती करणे शक्य होईल.
- राजेश प्रजापती, चेअरमन,
क्रेडाई-नॅशनल, जनसंपर्क कमिटी