आवास योजनेच्या विरोधामागे बिल्डर लॉबी?

एकात्मिक विकास नियमावलीचा परिणाम: राज्य सरकारकडून सिडकोची पाठराखण

कमलाकर कांबळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई: पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सिडकोच्या माध्यमातून ट्रक टर्मिनल, बस आणि रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील मोकळ्या जागांवर गृहप्रकल्प उभारले जात आहे. या गृहप्रकल्पांना विविध स्तरांतून विरोध होत आहे. विशेषत: एकात्मिक विकास नियमावली जाहीर झाल्यानंतर विरोधाची धार अधिक वाढल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील बिल्डर लॉबीची या विरोधाला फूस असल्याचा आरोप केला जात आहे, परंतु राज्य सरकारने केंद्राची पंतप्रधान आवास योजना कायम ठेवण्याचे आदेश दिल्याने सिडकोचे मनोधेर्य वाढले आहे.

         सिडकोने परिवहन केंद्रित घरांच्या निर्मितीवर भर दिला आहे. त्या अंतर्गत शहरातील चौदा रेल्वे स्थानके, चार ट्रक टर्मिनल आणि दोन बस आगारांच्या जवळील मोकळ्या जागांवर येत्या काळात ६५ हजार घरांची निर्मित्ती केली जाणार आहे. यातील ३५ टक्के घरे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी असणार आहेत. विशेष म्हणजे, यापैकी काही ठिकाणी गृहप्रकल्पांच्या कामाला सुरुवातही करण्यात आली आहे, परंतु पायाभूत सुविधांचा मुद्दा पुढे करून काही घटकांकडून या गृहप्रकल्पांना विरोध दर्शविली जात आहे. विशेष म्हणजे, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वप्रथम परिवहन अधारित गृहप्रकल्पाची संकल्पना मांडली होते. त्यानुसार, कार्यवाही करण्याचे निर्देश सिडकोला दिले होते.

सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी ही कल्पना उचलून धरत, त्या दृष्टीने अंमलबजावणीही सुरू केली होती. लोकेश चंद्र यांच्या बदलीनंतर सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावर डॉ.संजय मुखर्जी यांची नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पांची उपायुक्तता तपासून पाहिल्यानंतर संजय मुखर्जी यांनीही पंतप्रधान आवास योजनेचा हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु या प्रकल्पाला विविध स्तरांतून विरोध केला जात आहे. भाजपचे आमदार गणेश नाईक यांनी या गृहप्रकल्पाला आपला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. रेल्वे स्थानकाजवळील मोकळ्या जागेवर निवासी इमारती उभारल्यास वाहतूककोंडीची समस्या निर्माण होईल, तसेच त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा बोजवरा उडेल, अशी भीती नाईक यांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी नवीन पनवेल व कामोठे येथील गृहप्रकल्पांला सर्वपक्षीय नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. त्या विरोधात मोर्चेही काढण्यात आले होते, तर सुरुवातीच्या काळात नवी मुंबईचे माजी महापौर जयवंत सुतार यांनी नगरविकास विभागाला पत्र लिहून आपला विरोध दर्शविला होता. त्यानंतरही सिडकोने आपले काम सुरूच ठेवले.

चार ते साडेचार इतका चटई निर्देशांक मिळणार
n डिसेंबर महिन्यात राज्य सरकारने एकात्मिक विकास नियमावली घोषित केली. त्यामुळे नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. नव्या विकास नियमावलीनुसार पुनर्विकासासाठी आता चार ते साडेचार इतका चटई निर्देशांक मिळणार आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त घरे निर्माण होणार आहेत. या अतिरिक्त घरांच्या विक्रीतून विकासकांना गडगंज नफा कमावता येणार आहे, 
nपरंतु सिडकोची आवस योजना विकासकांसाठी अडसर ठरू लागली आहे. कारण सिडकोची घरे तुलनात्मकदृष्ट्या स्वस्त असणार आहे. अशा परिस्थितीत पुनर्विकास प्रकल्पांतील अतिरिक्त घरांना ग्राहक मिळणार नाही, अशी भीती विकासकांना वाटते आहे, शिवाय पुनर्विकास प्रक्रियेत स्थानिक राजकीय नेत्यांचा सहभाग सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे  बड्या विकासकांची या विरोधाला फूस असल्याचा आरोप होत आहे.

गृहप्रकल्पाला एपीएमसीचाही विरोध
तुर्भे येथील ट्रक टर्मिनलच्या जागेवर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडकोने परिवहन अधारित गृहप्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. परंतु एपीएमसी प्रशासनाने सिडकोच्या या गृहप्रकल्पला विरोध दर्शविला आहे. वेळप्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय एपीएमसीने घेतला आहे. यापार्श्वभूमीवर सिडको आणि त्याअनुषंगाने राज्य सरकार काय भूमिका घेतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.