पनवेल न्यायालयाची इमारत धोकादायक

प्रथम वर्ग न्यायालयाची जुनी इमारत धोकादायक बनली आहे. गळती थांबविण्यासाठी छतावर प्लॅस्टिकचे आवरण टाकण्यात आले आहे. इमारत कोसळून अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून

नितीन देशमुख
पनवेल : प्रथम वर्ग न्यायालयाची जुनी इमारत धोकादायक बनली आहे. गळती थांबविण्यासाठी छतावर प्लॅस्टिकचे आवरण टाकण्यात आले आहे. इमारत कोसळून अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, वकिलांसह नागरिकांना जीव धोक्यात घेवून वावरावे लागत आहे. न्यायालय परिसरातील समस्या वाढत असून, नागरिकांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे.
पनवेल शहरातील बंदर रोडवर खाडीकिनारी कनिष्ठ न्यायालयाची इमारत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या इमारतीचे बांधकाम झाले असून सद्यस्थितीमध्ये हे बांधकाम धोकादायक झाले आहे. छताला गळती लागली आहे. पावसाचे पाणी इमारतीमध्ये येवू नये यासाठी छतावर प्लॅस्टिकचा कागद टाकण्यात आला आहे. यानंतरही पाणी गळती थांबत नाही. इमारतीमध्ये स्लॅबचा भागही कोसळू लागला आहे. काही दिवसापूर्वी स्लॅबचा भाग कोसळून शशिकांत मुंढे या वकिलाच्या डोक्यात पडला होता. पूर्ण इमारतच जर्जर झाली आहे. कोणत्याही क्षणी ती कोसळून मोठी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. इमारतीमध्ये कामानिमित्त येणारे नागरिक, वकील व इतर सर्वांनाच जीव मुठीत घेवून वावरावे लागत आहे. इमारतीची दुरूस्ती किंवा पुनर्बांधणी होणे आवश्यक आहे. परंतु अद्याप स्ट्रक्चर आॅडिट झाले नसल्यामुळे पुढील सोपस्कारही होवू शकलेले नाहीत. दुर्घटना झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासनाने पनवेलमध्ये न्यायालयाची नवीन इमारत बांधली आहे. परंतु तेथे अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू केले आहे. त्याचपद्धतीने प्रथम वर्ग न्यायालयासाठीही नवीन इमारत बांधण्याची मागणी केली जात आहे.
न्यायालय परिसरातील समस्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. येथील कामकाज सुरू असताना वीजपुरवठा खंडित झाल्यास पर्याय म्हणून जनरेटरची व्यवस्था केली आहे. पण जनरेटर अनेक वेळा बंद अवस्थेमध्येच असतो. वकिलांना बसण्यासाठी पुरेशी जागाच नाही. महिला वकिलांना बसण्यासाठीची खोली अत्यंत लहान आहे. ५ ते ६ वकीलच त्या खोलीमध्ये बसू शकतात. नाइलाजाने रोडवर उभे राहूनच अशिलांशी संवाद साधावा लागतो. न्यायालयात येणाºया पुरूषांसाठी प्रसाधनगृहच नाही. महिलांसाठीच्या प्रसाधनगृहाची साफसफाईच केली जात नसल्याने त्याचा वापर होत नाही. प्रसाधनगृहामध्ये पाण्याचीही व्यवस्था नाही. त्यांची साफसफाई करण्यासाठीची व्यवस्थाच नाही. पनवेल हागणदारीमुक्त महापालिका असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. पण न्यायालयासारख्या प्रमुख कार्यालय परिसरामध्ये प्रसाधनगृहाची पुरेशी सोय नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महापालिकेविषयीही नागरिक नाराजी व्यक्त करू लागले आहेत. न्यायालय परिसरामध्ये वाहने उभी करण्यासाठीही जागाच नाही. रोडवरच वाहने उभी करावी लागत आहेत.