आदिवासींच्या घरांवर चालविला बुलडोझर, सरकारी यंत्रणेकडूनच लाभार्थींच्या डोक्यावरील छत हिसकावण्याचे षड्यंत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2017 02:46 AM2017-11-22T02:46:46+5:302017-11-22T02:46:51+5:30
‘आम्ही लाभार्थी’, ‘आमचे सरकार’च्या जाहिराती करणाºया भाजपा सरकारच्या काळात पनवेलमधील आदिवासींना बेघर करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे.
नामदेव मोेरे, वैभव गायकर
पनवेल : ‘आम्ही लाभार्थी’, ‘आमचे सरकार’च्या जाहिराती करणाºया भाजपा सरकारच्या काळात पनवेलमधील आदिवासींना बेघर करण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे. पनवेल शहरातील पुराणिक आदिवासीवाडीतील नऊ कुटुंबीयांची घरे अनधिकृत ठरवून त्यावर बुलडोझर फिरविण्यात आला आहे. आदिवासींना हक्काची घरे देण्याऐवजी त्यांचा निवारा हिसकावण्यात आला असून, ‘आम्हाला न्याय कधी मिळणार?’ असा प्रश्न येथील रहिवासी विचारू लागले आहेत.
नवीन पनवेल येथील सर्वे क्रमांक १६७ व १६१वर पुराणिक आदिवासीवाडी वसली आहे. जमिनीचे मालक गंगाधर विष्णू पराणिक यांच्याकडे आदिवासी नागरिक काम करत होते. त्यांना या ठिकाणी राहण्यासाठी घरे देण्यात आली होती. जवळपास १९७०च्या पूर्वीपासूनच आदिवासी या जमिनीवर भातशेती करत आहेत. घुटे, घुमने व दोरे अशी एकूण नऊ आदिवासी कुटुंबे येथे वास्तव्य करत आहेत. सिडकोने या सर्वांना अनधिकृत ठरवून त्यांच्यावर ६ जून २०१७ रोजी कारवाई केली आहे. आदिवासींना त्यांचे पुरावे सादर करण्याची संधी न देता, या घरांवर बुलडोझर चालविण्यात आला. वास्तविक पावसाळ्यात अतिक्रमण विभागाने कारवाई करू नये, असे संकेत आहेत; परंतु ते सर्व संकेत पायदळी तुडवून आदिवासींना बेघर करण्यात आले. आदिवासी कुटुंबांना कित्येक दिवस पावसात भिजावे लागले होते. पूर्ण संसारच उघड्यावर आला. आदिवासी नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली असून, ‘आम्हाला न्याय मिळावा,’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सिडकोने व शासन यंत्रणेने केलेल्या अन्यायाविषयी माहिती देताना येथील आदिवासी नागरिकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळत आहेत. ‘आमचे अश्रू कोण पुसणार? आम्हाला आमचा हक्क कधी मिळणार?’ असे प्रश्न रहिवासी विचारत आहेत.
पुराणिकवाडीमधील आदिवासींनी पुन्हा त्याच ठिकाणी झोपडीवजा घरे बांधली आहेत; परंतु या झोपड्यांमध्ये वीज नाही. स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाºया पनवेल महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रामधील आदिवासी अंधारात जीवन जगत आहेत. या नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नसून, कोणत्याच अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. आदिवासी नागरिकांनी वस्तीच्या बाजूला सातआसरा देवीचे मंदिर उभारले होते. आदिवासींचे मंदिरही सिडकोने हटविले आहे. आमच्या देवाचेही अस्तित्व नाकारल्यांची खंत रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.
‘आम्ही अतिक्रमण केलेले नाही. आमच्या कित्येक पिढ्या याच ठिकाणी वास्तव्याला होत्या. आम्हाला आमच्या हक्काचे घर मिळवून द्यावे,’ अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
>आम्ही अनेक पिढ्यांपासून येथे वास्तव्य करत आहोत. सिडकोने आमची जुने घरे तोडून आम्हाला बेघर केले आहे. आम्हाला न्याय मिळावा व आहे त्याच जमिनीवर आमचे पुनर्वसन व्हावे, एवढीच अपेक्षा आहे.
- पदू हिरू दोरे,
रहिवासी
>आदिवासींची ९ कुटुंबे याठिकाणी कित्येक वर्षांपासून राहात आहेत. आमची घरे जूनमध्ये तोडल्यामुळे आम्हाला पावसात राहावे लागले होते. देवाचे मंदिरही तोडण्यात आले. आम्हाला न्याय मिळावा व हक्काचे घर आहे त्याच ठिकाणी मिळावे, अशी आमची मागणी आहे.
- शमा घुटे