विकासासाठी अडीच लाख घरांवर फिरणार बुलडोझर, ‘एमएमआरडीए’ क्षेत्रात गृहनिर्मिती वेग घेणार 

या बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी घरे निर्माण करण्यासाठी मुंबई महापालिका, ‘झोपु’सह ‘एमएमआरडीए’ने अधिकाधिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश गृह विभागाने दिले आहेत.

नवी मुंबई : विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसह मुंबई शहराचा विकास आराखडा राबविण्यासाठी मुंबईतील २ लाख ७० हजार कुटुंबे बाधित होणार आहेत. या बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी घरे निर्माण करण्यासाठी मुंबई महापालिका, ‘झोपु’सह ‘एमएमआरडीए’ने अधिकाधिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश गृह विभागाने दिले आहेत.

यामुळे मुंबई शहरासह ‘एमएमआरडीए’च्या अखत्यारितील ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली या शहरांत प्रकल्पबाधितांसाठी गृहनिर्मितीचा वेग पकडण्याची चिन्हे आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या सदनिकांसाठी ऑनलाईन प्रणाली वापरण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

बाधितांसाठी घरे नाहीत
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ५० हजार कुटुंबे, मुंबई पालिकेचा विकास आराखडा राबविण्यासाठी दोन लाख कुटुंबांच्या घरादारांवर बुलडोझर चालवावा लागणार आहे. त्यात मेट्रो, रस्ते, मोनो, उड्डाणपूल, सागरी मार्गासह मुंबई पालिकेच्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित केलेले डीपी आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. परंतु, यात बाधित होणाऱ्या कुटुंबांसाठी मोठ्या प्रमाणात मुंबईत कोठेच सदनिका उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नगरविकासच्या मदतीसाठी गृहनिर्माण विभागाने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सदनिका निर्मितीला वेग देण्याचे निर्देश मुंबई पालिका, ‘झोपु’सह ‘एमएमआरडीए’ला दिले. 

याप्रमाणे करावी कार्यवाही
n मुंबई पालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, एमएमआरडीए यांनी किमान पुढील १५ वर्षांत पुरेशा प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त सदनिका निर्माण करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, जेणेकरून भविष्यात पायाभूत प्रकल्प उभा करण्यास विलंब होणार नाही.
n संबंधित प्राधिकरणांनी पुढील ३ ते ५ वर्षांत किती प्रकल्पग्रस्त सदनिकांची गरज लागेल, किती सदनिका लागतील, याचा आढावा घ्यावा.
n टीडीआर, अतिरिक्त चटई क्षेत्राची निर्मिती करून त्याचा याेग्य वापर करावा.
n मुंबई पालिका, म्हाडा यांच्या अतिरिक्त सदनिकांचा प्रकल्पग्रस्तांसाठी वापर करावा.
n एमएमआरडीए आणि मुंबई पालिकेने ‘झोपु’कडील सदनिका घाऊक प्रमाणात खरेदी कराव्यात.
n शासकीय जमिनी, केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील मिठागराच्या जागा, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनींवर प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका बांधण्यासाठी नगरविकास विभागाने पाठपुरावा करावा.
n एमएमआरडीएच्या अखत्यारितील विविध प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जागा एकत्रीकरणास विकासकास मुभा देऊन त्यांच्याकडून प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या सदनिका घ्याव्यात.