नवी मुंबई : महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप युतीचे सरकार येताच पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या स्वप्नातील मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासह बहुचर्चित मुंबई- बडोदा महामार्गाच्या कामाने वेग पकडला आहे. यानुसार बुलेट ट्रेन आणि महामार्गाच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ४,२५३ वृक्षांची तोड होणार असून ७७६ वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे.
राज्य वृक्ष प्राधिकरण समितीने आपल्या सहाव्या बैठकीत ही मंजुरी दिली आहे. यातील पालघरच्या मोरीवली, वेवूर, नावाळी आणि घोलविरा गावाच्या हद्दीतील ज्या ६८१ झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे, त्याबाबतचा प्रस्ताव नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कार्पोरेशन आणि पालघर नगर परिषदेने वृत्तपत्रात यासंबंधीची जाहिरात न देताच पाठवला होता. यामुळे तो तूर्तास परत पाठवून वृत्तपत्रात जनतेच्या माहितीसाठी जाहिरात देऊन परत पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे.
या ठिकाणच्या वृक्षांची होणार कत्तल -१- मुंबई- बडोदा महामार्गाच्या कामात वसई- विरार महापालिकेच्या हद्दीतील २९ हेरिटेज वृक्षांसह १,६९८ झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. या वृक्षांचे आयुष्यमान २०,७७५ वर्षे असल्याने त्या बदल्यात तितकीच झाडे लावण्यास वृक्ष प्राधिकरणाने नॅशनल हायवे प्राधिकरणास सांगितले आहे.२ - मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गात वसई- विरार महापालिकेच्या हद्दीतील नऊ हेरिटेज वृक्षांसह १,३६८ वृक्षांची कत्तल होणार आहे. त्यांचे सरासरी आयुष्यमान १४,५८६ वर्षे असल्याने तितकीच झाडे लावण्यास नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कार्पोरेशनला सांगितले आहे.३ - मुंबई- बडोदा महामार्गाच्या कामात कुळगाव- बदलापूरच्या आमने ते भोज सेक्शनमधील १,२८५ झाडे बाधित होणार आहेत. यापैकी ५०६ झाडे कायमची ताेडावी लागणार आहेत. तर ७७६ झाडांचे पुनर्रोपण करावे लागणार आहे. या वृक्षांचे आयुष्यमान २१,३६६ वर्षे असल्याने त्या बदल्यात तितकीच झाडे लावण्यास वृक्ष प्राधिकरणाने नॅशनल हायवे प्राधिकरणास सांगितले आहे.
पुनर्रोपित ५६ हजार वृक्षांचे जिओ टॅगिंग सक्तीचेराज्य वृक्ष प्राधिकरण समितीने या वृक्ष कत्तलीस मंजुरी देताना बाधित वृक्षांच्या आयुष्यमानानुसार ज्या एकूण ५६,७२७ वृक्षांची लागवड करण्यास सांगितले आहे, त्या वृक्षांच्या रोपांची उंची कमीतकमी सहा फूट असणे आवश्यक आहे. तसेच पुनर्रोपित सर्व झाडांचे जिओ टॅगिंग करून त्यांचे सात वर्षांपर्यंत संवर्धन करण्याचे निर्देश राज्य वृक्ष प्राधिकरण समितीने दिले आहेत.