नवी मुंबई :
नैना क्षेत्रातील कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तांची विक्री किंवा खरेदी करण्यासाठी यापुढे सिडकोची ना हरकत बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच अशा कोणत्याही मालमत्तांची नोंदणी करताना निबंधक आणि उपनिबंधक कार्यालयाकडून सिडकोची ना हरकत प्रमाणपत्र असल्याची चाचपणी करणे अनिवार्य राहणार आहे.
नैना क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने सिडकोची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केली आहे. सिडकोने नैना क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने कंबर कसली आहे. १७५ गावांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण नैना क्षेत्राचा नगरपरियोजना अर्थात टीपी स्कीमच्या माध्यमातून दोन टप्प्यात विकास केला जाणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात २३ गावांचा समावेश असून, त्यात एकूण ११ टीपी स्कीम प्रस्तावित आहेत. यापैकी १ ते ७ टीपी स्कीमला राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून, त्यादृष्टीने सिडकोने कार्यवाही सुरू केली आहे.
पायाभूत सुविधा योगदान शुल्कनैना क्षेत्रात विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली करताना सिडकोने यात काही नवीन अटी टाकल्या आहेत. त्यापैकी भूखंड किंवा बांधकाम केलेल्या निवासी, वाणिज्यिक अशा कोणत्याही स्वरूपाच्या मालमत्तेची नोंदणी करण्यापूर्वी सिडकोची एनओसी घेणे बंधनकारक असणार आहे. विशेष म्हणजे अशा ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना संबंधित अर्जदाराने पायाभूत सुविधांचे योगदान शुल्क भरलेले असावे.