चार आठवड्यात खारफुटीच्या सर्वेक्षणासह प्रत्यक्ष पडताळणी करा- मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

६८५ हेक्टर खारफुटी क्षेत्र हस्तांतरण वाद

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (सिडको) हद्दीत येणाऱ्या खारफुटींचे सर्वेक्षण आणि प्रत्यक्ष पडताळणी जास्तीत जास्त चार आठवड्यांच्या आत करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. आदेशाचे पालन न केल्यास, अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी महसूल आणि वन विभागातील काही उच्च अधिकाऱ्यांची उपस्थिती पुढील सुनावणीस आवश्यक असेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

१७ सप्टेंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने २०२१ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने असे निर्देश दिले की, खारफुटीचे क्षेत्र सरकारी- ‘संरक्षित जंगल’ घोषित केल्यापासून १२ आठवड्यांच्या आत मालकीच्या जमिनी वनविभागाकडे सुपूर्द केल्या जातील.

हे खारफुटीचे क्षेत्र विविध राज्य प्राधिकरणांच्या आणि खासगी व्यक्तींच्या मालकीचे आहेत. एक जुलै रोजी वनशक्तीचे वकील जमान अली यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, सिडको वगळता इतर जवळपास सर्वच विभागांनी पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करून खारफुटी असलेली जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. परंतु, सिडकोने अद्याप ६८५ हेक्टर खारफुटीची जमीन हस्तांतरित केलेली नाही.

ड्रोनने दोन दिवसांत होऊ शकते सर्वेक्षण

यावेळी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मॅनग्रोव्ह सेल) एसव्ही रामाराव यांच्या सूचनेनुसार सरकारी वकील एम. एम. पाबळे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू असून यासाठी दोन महिने लागतील. यावर अली म्हणाले की, जर सिडको अधिकाऱ्यांनी खारफुटीच्या ठिकाणांना भेट देऊन ड्रोनच्या मदतीने दोन दिवसांत सर्वेक्षण पूर्ण करता येईल. परंतु, तरीही सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने सिडकोला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.