सीबीएसई शाळेचे भिजतं घोंगडे कायम; स्थायी समितीमध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार

सीबीएसई शाळा सुरू करण्याची घोषणा करणाºया महापालिकेने त्यासाठी अद्याप शासनाची परवानगीच घेतलेली नाही. याविषयी धोरणामध्ये पारदर्शकता नसल्यामुळे स्थायी समितीमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

नवी मुंबई : सीबीएसई शाळा सुरू करण्याची घोषणा करणा-या महापालिकेने त्यासाठी अद्याप शासनाची परवानगीच घेतलेली नाही. याविषयी धोरणामध्ये पारदर्शकता नसल्यामुळे स्थायी समितीमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रश्नांना उत्तरे देताना शिक्षणाधिका-यांचा गोंधळ उडाला होता. अखेर दोनपैकी एकच शाळा खासगी संस्थेला देण्याची उपसूचना मांडून प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने शहरामधील सर्वसामान्य घरातील मुलांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) बोर्डामध्ये शिकण्याची संधी मिळावी यासाठी सीवूड व कोपरखैरणेमध्ये दोन शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. १९ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये याविषयीचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. महापालिका अशाप्रकारची शाळा स्वत: चालवू शकत नसल्यामुळे एफएसएमपीटी मॉडेल (शिक्षकांसह संपूर्ण खासगी व्यवस्थापन)प्रमाणे चालविण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. आकांक्षा फाउंडेशनने सादर केलेली निविदा पात्र ठरली आहे. सीबीएसई शाळेसाठी लागणारी आवश्यक सर्व भौतिक सुविधा महानगरपालिकेच्यावतीने विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणार आहे. आवश्यक शिक्षक व कर्मचारीवर्ग संबंधित संस्थेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना वेतनासाठीची ४५ टक्के रक्कम संस्था व ५५ टक्के रक्कम महापालिका देणार असून त्याविषयीचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी आला होता. या विषयावर चर्चा करताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. शिवसेना नगरसेवक नामदेव भगत यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. कर्मचाºयांना ४५ टक्के वेतन संस्था देणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांकडून फी घेतली जाणार का ? शासनाची मान्यता नसताना शाळा सुरू केली म्हणून अनेक संस्थांना प्रशासनाने नोटीस दिली आहे. मग महापालिका मान्यता नसताना शाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया कशी सुरू करू शकते असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नगरसेविका दिव्या गायकवाड यांनीही सीबीएसई बोर्डाची शाळा सुरू करण्यास आमचा पाठिंबा आहेच, परंतु प्रशासनाचा कारभार पारदर्शी नसल्याची टीका केली. सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा एप्रिलमध्ये सुरू होत असतात. मग मनपाच्या शाळा कधी सुरू केल्या जाणार आहेत? आकांक्षा फाउंडेशनला व्यवस्थापनाचे काम दिले जाणार आहे. या संस्थेच्या किती शाळा असून, तेथे कामकाज कसे सुरू आहे याची माहितीही सभागृहास देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादी काँगे्रसचे दिघा येथील नगरसेवक नवीन गवते यांनी पालिकेच्या धोरणांवरच टीका केली. जिथे विद्यार्थीच नाहीत तिथे शाळा बांधण्यात आल्या आहेत. झोपडपट्टी परिसरामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असून त्यांना बसण्यासाठी पुरेशा वर्गखोल्याही नाहीत. समाजमंदिरांमध्येही शाळा सुरू करावी लागली असून मनपाने सीबीएसईच्या शाळा सुरू करण्यापूर्वी प्रथम मराठी शाळांना चांगल्या कराव्या अशी मागणी केली.
सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना प्रशासनाची तारांबळ उडाली होती.

राष्ट्रवादीच्या
उपसूचनेमुळे संभ्रम
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने कोपरखैरणे व सीवूडमध्ये सीबीएसई बोर्डाची शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. दोन्ही शाळा चालविण्यासाठी महापालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. आकांक्षा फाउंडेशनची निविदा पात्र ठरली असून त्यांना शिक्षकांच्या वेतनासाठी ५५ टक्के रक्कम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर करण्यात आला होता; परंतु या संस्थेला सीवूडमधील शाळा चालविण्यासाठी द्यावी व कोपरखैरणेमधील शाळा महापालिकेने चालवावी, अशी उपसूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक देविदास हांडे पाटील यांनी मांडली. माजी महापौर मनीषा भोईर यांनी त्याला अनुमोदन दिले आहे. शिवसेना नगरसेवक शिवराम पाटील यांनी याला तीव्र आक्षेप घेतले. दोन्ही ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत. महासभेच्या निर्णयाला छेद देऊ नये, असे सांगितले. यानंतर सभापती सुरेश कुलकर्णी यांनी एक शाळा महापालिका चालविणार असल्याचे स्पष्ट केले; परंतु यानंतरही राष्ट्रवादीने एकच शाळा खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय का घेतला? कोपरखैरणेमधील शाळा दुसºया संस्थेला देण्याचा विचार नाही ना, अशा प्रकारची चर्चा महापालिकेमध्ये सुरू झाली होती. सत्ताधाºयांनी यामध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले असून यामध्ये तथ्य आहे की नाही, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईलच, असे बोलले जात आहे.

सीबीएसई बोर्डाची शाळा सुरू करण्यासाठी शासनाची परवानगीच अद्याप घेतलेली नसून, प्रशासनाच्या धोरणामध्ये सुस्पष्टता नाही.
- नामदेव भगत,
नगरसेवक प्रभाग ९३

सीबीएसईची शाळा नक्की कधी सुरू केली जाणार ? ज्या संस्थेला जबाबदारी दिली त्यांचा अनुभव काय असा प्रश्न असून प्रशासनाने सभागृहास तपशीलवार माहिती देणे आवश्यक आहे.
- दिव्या गायकवाड, नगरसेविका प्रभाग ६४

सर्वसाधारण सभेने दोन शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फक्त एकच शाळा सुरू करण्याची उपसूचना मांडून सर्वसाधारण सभेच्या अधिकारांवर व निर्णयावर गदा आणली जात असून, दोन्ही शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत.
- शिवराम पाटील, नगरसेवक प्रभाग-४०

झोपडपट्टीमध्ये पुरेशा वर्गखोल्या नाहीत. समाजमंदिरामध्येही शाळा भरविली जात असून, मागणी करूनही नवीन इमारत बांधली जात नाही. सीबीएसई बोर्ड सुरू करताना प्रथम मराठी शाळांना चांगल्या सुविधा पुरवाव्या.
- नवीन गवते, नगरसेवक प्रभाग ४