वाळू वाहून नेणाऱ्या वाहनांवरही आता सीसी टीव्ही कॅमेरे सक्तीचे, उच्च न्यायालयाच्या सूचना

महसूल विभागाने दिले नवे आदेश

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने आपले बहुप्रतीक्षित वाळू धोरण एप्रिल महिन्यात जाहीर केले आहे. त्यात ग्राहकांना वाळूखरेदीसाठी महाखनिज ॲप अथवा सेतू केंद्रात नोंदणी करून संबंधित डेपोधारकास आधार क्रमांक देणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय वाळू न देणे, सहा टायरच्या वाहनातूच तिची वाहतूक आणि त्यावाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविणे, वाळूडेपो तसेच गावातील ज्या मार्गावरून वाळूची वाहने ये-जा करतील, त्या मार्गांवर २४ तास सीसीटीव्ही बंधनकारक केले होते. मात्र, यात आणखी सुधारणा करून आता वाळू वाहन वाहून नेणाऱ्या सर्व वाहनांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्तीचे केले आहेत.

वाळू वाहून नेणाऱ्या संपूर्ण ट्रॉलीचे वाहनाच्या नोंदणीकृत क्रमांकासह त्याचे वाळू घाट ते वाळूडेपोपर्यंतच्या मार्गाचे चित्रिकरण होईल, याची काटेकाेर दक्षता घेण्यास नव्या आदेशात कंत्राटदारासह तहसीलदारांना सांगण्यात आले. अन्यथा कंत्राट रद्द करून त्याचे डिपाॅझिट जप्त करण्यास येईल, असा इशारा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार महसूल विभागाने हे नवे आदेश दिले आहेत.

...काय आहेत नवे आदेश

१ - नव्या आदेशानुसार वाळू वाहून नेणाऱ्या ज्या वाहनांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत, ते तहसील कार्यालयातील मुख्य सर्व्हरला जोडलेले असावेत. दर १५ दिवसांनी वाळूच्या प्रत्येक वाहनाचे चित्रिकरण असलेली डिस्क तहसीलदांराना सादर करणे बंधनकारक आहे. तहसीलदारांनीसुद्धा वाळू घाट ते वाळू डेपोपर्यंत संबधित वाहन व्यवस्थित जाते किंवा नाही, ते वाटेत कुठे थांबत तर नाही ना, याचे निरीक्षण करायला हवे. काही संशयास्पाद वाटल्यास त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

२ - वाळू वाहून नेणाऱ्या संबंधित वाहनाची तहसीलदारांकडे नोंदणी हवी. त्याच्यावर ईटीपी, बारकोड, असायला हवा. चालकाकडे वाहन चालविण्याचा परवाना, आधारकार्ड असावे. क्लिनरकडेही आधारकार्ड असायलाच हवे. ही कागदपत्रे नसल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी.

वाळूधोरणातील जुने आदेश

१. नदी / खाडी पात्रातून डेपोपर्यंत वाळू / रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर (ट्रॉली) अथवा कमाल सहा टायरच्या (टिपर) या वाहनांना पिवळा रंग देणे बंधनकारक.
२. वाळूचे उत्खनन करताना किंवा ती काढताना खासगी मालमत्तेस कोणतीही हानी पोहोचल्यास त्याच्या भरपाईचे दायित्व निविदाधारकावर राहील.
३. सार्वजनिक पाणवठे, पाणीपुरवठा असलेल्या ठिकाणांपासून १०० मीटर दूर अंतरानंतर वाळूचे उत्खनन करावे. तसेच पायवाट, रस्ते असलेल्या जागेत वाळूचे उत्खनन करता येणार नाही. कोणत्याही रेल्वेपूल व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर्स (२००० फूट) अंतराच्या आत उत्खननास मनाई. वाळू / रेतीचे उत्खनन सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या कालावधीतच करावे. नदीपात्रातून तीन मीटर खोलीपर्यंत ते करावे.