५००० किलोमीटरच्या जलमार्गासह ईस्टर्न ग्रिड विकसित करण्याची केंद्र सरकारची योजना 

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी ५००० किलोमीटरच्या जलमार्गासह पूर्व ग्रीड विकसित करण्याच्या सरकारच्या योजनेची घोषणा केली.

उरण : केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी ५००० किलोमीटरच्या जलमार्गासह पूर्व ग्रीड विकसित करण्याच्या सरकारच्या योजनेची घोषणा केली. पीएचडीसीसीआय या इंडस्ट्री चेंबरने नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या दुसऱ्या अंतर्देशीय जलमार्ग शिखर परिषदेत मंत्री बुधवारी (२९) केली.

सोनोवाल म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिशील नेतृत्वाखाली सरकार ५०००  किलोमीटरहून अधिक जलमार्गांसह पूर्व ग्रीड विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे. राष्ट्रीय जलमार्ग १ - गंगा नदीवर केलेल्या कामाच्या परिणामांमुळे  प्रोत्साहन मिळाले आहे.  पूर्व भारतातील नद्यांचे समृद्ध आंतर-जाल, ज्यामध्ये विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय मार्गांसह ४ प्रमुख जलमार्गांचा समावेश आहे, या ग्रीडद्वारे ५००० किलोमीटर जलवाहतूक जलमार्गांचीही प्रचंड क्षमता विकसित करण्याचा आमचा मानस आहे.  या ग्रिडच्या विकासामुळे केवळ प्रादेशिक एकात्मतेला चालना मिळणार नाही आणि विकासाला गती मिळणार नाही तर  बांगलादेश, भूतान, भारत, नेपाळ आदी देशांमध्ये पूर्व भारताचा व्यापार आणखी वाढेल.तसेच म्यानमार, थायलंड, मलेशिया आणि सिंगापूर सारख्या देशांसोबत व्यापार क्षमता देखील वाढवेल. भारताच्या पूर्व भागाच्या आर्थिक प्रगती आणि विकासासाठी व्यापाराच्या या अफाट क्षमतेचा शोध घ्यायचा असल्याचे सओनओवआल यांनी सांगितले.

पीएचडीसीसीआयद्वारे आयोजित दुसर्‍या अंतर्देशीय जलमार्ग शिखर परिषदेची थीम आहे “आंतरदेशीय जलमार्गाच्या सामर्थ्याचा उपयोग: वृद्धी, व्यापार आणि समृद्धीला चालना”.  हे समिट हे विविध भागधारकांद्वारे प्रादेशिक आर्थिक एकात्मता आणि शाश्वत विकासासाठी अंतर्देशीय जलमार्गांच्या संभाव्यतेचा शोध घेण्याचे व्यासपीठ आहे. यामध्ये सरकार, हित गट आणि उद्योजकांसह व्यावसायिक उपक्रम आहेत.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “एनडब्लू-१ (गंगा), एनडब्लू-२,  (ब्रह्मपुत्रा) आणि एनडब्लू-१६  यांच्यातील अखंड कनेक्शनसह, सरकार ईशान्य भारताला जोडणाऱ्या ३५०० किलोमीटरच्या आर्थिक कॉरिडॉरद्वारे संधी निर्माण करण्यास उत्सुक आहे.  हे भारतामध्ये विकसित केलेल्या मल्टी-मॉडल कनेक्शनद्वारे भूतान आणि नेपाळला बांगलादेशसह आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गांवर देखील जोडले जाणार आहे.भारताने म्यानमारमधील सिटवे बंदर विकसित केल्यामुळे आशियाई देशांमध्ये प्रादेशिक आर्थिक एकात्मता, सहकार्य आणि प्रवर्धन सुरळीतपणे होऊ शकते. या प्रदेशातील अंतर्देशीय जलमार्गांच्या सखोल आणि दीर्घ नेटवर्क एकात्मतेसाठी काम करत आहोत, जेणेकरून भविष्यात तयार हालचालीचा मार्ग उपलब्ध होणार असुन ते किफायतशीर, टिकाऊ आणि कार्यक्षम आहे.  या भागातील ६०० दशलक्षाहून अधिक लोकांना या प्रकल्पाचा फायदा होईल कारण या प्रकल्पामुळे इशान्य भारताच्या आर्थिक विकासासाठी, बाजारपेठेत प्रवेश आणि रोजगार निर्मितीसाठी विकासाच्या नवीन इंजिनला चालना मिळेल.”असा विश्वासही सोनोवाल यांनी व्यक्त केला आहे. 

पूर्व भारतातील वाढीचा वेग वाढवण्याच्या गरजेवर भर देताना सोनोवाल म्हणाले, “पूर्व भारतातील वाढीला गती देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध राहिल्याने पूर्व ग्रिड ४९ अब्ज डॉलरची बहु-पक्षीय व्यापार क्षमता अनलॉक करू शकते. या ग्रीडमुळे ईशान्य भारताला भारताच्या विकासाचे नवे इंजिन बनवण्याची दृष्टी साकार होईल.  हा प्रदेश जगातील सर्वात कमी एकात्मिक प्रदेशांपैकी एक आहे आणि टॅरिफ आणि नॉन-टेरिफ अडथळे, पारगमन नियमन, वाहनांच्या ताफ्यातील इंटरऑपरेबिलिटी आणि अशा अनेक तांत्रिक मर्यादा सुलभ करण्यासाठी सर्व भागधारकांसोबत काम करून ते बदलण्याचा सरकारचा मानस आहे.  आर्थिक फायद्याच्या पलीकडे, ग्रिडमुळे या प्रदेशाला आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गांपर्यंत पोहोचण्याचा धोरणात्मक फायदा तसेच पर्यावरण अनुकूल वाहतूक पद्धतीसाठी हवामानातील लवचिकता देखील मिळत असल्याचे सोनोवाल यांनी सांगितले. 

या कार्यक्रमप्रसंगी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाचे  अध्यक्ष संजय बंदोपाध्याय, सहसचिव आर. लक्ष्मणन,पीएचडीसीसीआयचे अध्यक्ष साकेत दालमिया, गती शक्ती विकास मंचचे अध्यक्ष  अशोक गुप्ता, सह-अध्यक्ष कर्नल सौरभ सन्याल,उद्योगातील इतर प्रमुख सदस्य, धोरण अधिवक्ता, उद्योगपती, उद्योजक आणि इतर प्रतिष्ठित व्यक्ती याप्रसंगी उपस्थित होते.