राष्ट्रीय हरित लवादाचा सीईटीपीला दणका

तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील सांडपाणी प्रक्रिया न करताच, कासाडी नदीमध्ये सोडले जात आहे. यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. याविषयी नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती.

- वैभव गायकर 
पनवेल : तळोजा औद्योगिक वसाहतीमधील सांडपाणी प्रक्रिया न करताच, कासाडी नदीमध्ये सोडले जात आहे. यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. याविषयी नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. लवादाने वस्तुस्थिती पाहून, कासाडी नदीमध्ये होणारे प्रदूषण थांबविण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या नसल्याचा ठपका सीईटीपी प्रशासनावर ठेवला असून, ५ कोटी रुपये दंड सुनावला आहे.
तळोजा औद्योगिक वसाहत ९०७ हेक्टर परिसरात वसलेली आहे. या औद्योगिक वसाहतीत एकूण ९३७ लहान-मोठे कारखाने आहेत. औद्योगिक वसाहतीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली असली, तरी या ठिकाणी राहत असलेल्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. सायंकाळ होताच या परिसरात उग्र वास सुटतो. या ठिकाणच्या कारखान्यांमधून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर येथील सीईटीपी प्रकल्पात प्रक्रिया होणे गरजेचे असतानादेखील थेट नदीत हे दूषित सांडपाणी सोडले जात असल्याने, येथील कासाडी व घोटनदीचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. एमआयडीसीमधील सांडपाण्यावर प्रक्रि या करण्यासाठी सीईटीपी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे; परंतु २२ एमएलडी क्षमतेच्या या प्रकल्पामध्ये पूर्ण औद्योगिक वसाहतीमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. परिणामी, प्रक्रिया न करता हे पाणी कासाडी नदीत सोडण्यात येत असे. या महत्त्वाच्या कारणांमुळेच नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे या संपूर्ण प्रकरणी धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेत कासाडी नदी प्रदूषणाच्या विविध केलेल्या चाचण्या, सीईटीपी प्रकल्पात क्षमतेपेक्षा जास्त सांडपाण्यावर प्रक्रि या, हवाप्रदूषण यांसारखे तथ्य न्यायालसमोर सादर केले. या सर्व पुराव्यांच्या आधारे हरित लावादाने केंद्रीय व राज्य कमिटीला तळोजा औद्योगिक वसाहतीत पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. हरित लवादाच्या पुणे या ठिकाणी चाललेले हे प्रकरण नंतर दिल्ली बेंचकडे वर्ग करण्यात आले. ११ एप्रिल रोजी यासंदर्भात सुनावणी सुरू असताना सीईटीपीमार्फत हे प्रदूषण रोखण्यासाठी काहीच उपाययोजना राबविली नसल्याने न्यायालयाने सीईटीपी प्रशासनाला सुमारे ५ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे, हा दंड एका महिन्यात भरण्याचे हे आदेश देण्यात आले असून, प्रत्येक दहा दिवसांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी काय उपाययोजना राबविल्या आहेत, यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती अ‍ॅड. चेतन नागरे यांनी दिली.

तळोजा औद्योगिक वसाहतीत होत असलेल्या प्रदूषणाची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. माझा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. न्यायालयाने दिलेले आदेश हे माझ्या लढ्याला बळ देणारे आहेत. धोक्यात आलेले कासाडी नदीचे पुनरुज्जीवन करायचे आहे.
- अरविंद म्हात्रे, हरित लवादाकडे दाखल केलेले याचिकाकर्ते
सीईटीपीमार्फत प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणत्याच ठोस उपाययोजना राबविण्यात आलेल्या नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे, म्हणनूच न्यायालयाने पाच कोटींचा दंड ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे, दहा दिवसांनी काय उपाययोजना राबविण्यात आलेल्या आहेत, यासंदर्भातही अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
- अ‍ॅड. चेतन नागरे,
याचिकाकर्ते, वकील
सीईटीपीला ठोठावण्यात आलेल्या दंडाबद्दल अद्याप माहिती उपलब्ध झालेली नाही.
- बी. टी. अहिरे, सीईटीपी, प्रशासक