राहणीमान उंचावण्याचे आव्हान

केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया मोहिमे अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील ६२ गावे कॅशलेस करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.

नामदेव मोरे / नवी मुंबई
केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया मोहिमे अंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील ६२ गावे कॅशलेस करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्ह्यातील शहरे व ग्रामीण परिसरामध्ये अद्याप चांगल्या प्राथमिक सुविधा नाहीत. मलनिस:रण वाहिन्या नाहीत. मुलांना संगणक शिक्षण उपलब्ध होत नसून वाहतुकीच्या चांगल्या सुविधा नाहीत. शासन व प्रशासनाने कॅशलेस व्हिलेज ऐवजी नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारून उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून द्यावी अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडिया मोहिमेची घोषणा केल्यानंतर राज्यात सर्वत्र डिजिटल व्हीलेज व कॅशलेस व्हिलेजची चर्चा सुरू झाली आहे. रायगड जिल्हा ही त्यामध्ये आघाडीवर आहे. जिल्ह्यातील ६२ गावे कॅशलेस करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी जिल्हाअधिकारी ते तहसीलदारांपर्यंत सर्व यंत्रणा कामाला लागली आहे. प्रत्येक तालुक्यामधून कॅशलेससाठी गावांची निवड सुरू आहे. गावे निवडताना ज्या गावांचा यापुर्वीच चांगला विकास झाला आहे व तेथे हे अभियान यशस्वी करता येईल अशाच गावांची निवड होत आहे. आर्थीकदृष्ट्या दुर्बल मागास गावांचा यासाठी विचारही केलेला नाही. यामुळे निवडलेली गावे कॅशलेस होतील ही मात्र जिल्ह्यातील ज्या हजारो गावांमधील गरीब नागरिक जे आत्ताच कॅशलेस आहेत त्यांच्या हाताला काम व कामाला चांगला मोबदला कधी मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जर खऱ्या अर्थाने शासनाला डिजिटल व्हिलेज करावयाचे असेल तर प्रत्येक गावामध्ये सुविधा उपब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पनवेल, उरणमधील शेतकऱ्यांची जमीन शहर वसविण्यासाठी संपादीत करण्यात आली आहे. खालापूरपर्यंतची जमीन नैना परिसरात जात आहे. कधी काळी शेतीसाठी संपन्न असलेल्या या जिल्ह्याचे झपाट्याने नागरिकरण होत आहे. मात्र येथील मूळ गावांमधील गरिबी शहरीकरणानंतरही जैसे थे आहे.
शासनाच्या २०११ च्या जनगनणेच्या अहवालाचा अभ्यास केला तरी रायगड जिल्ह्यातील आर्थीक व सामाजीक स्थितीचा अंदाज येवू शकतो. एकाही शहरामध्ये ८० टक्के मलनिस:रण वाहिन्या टाकण्याचे काम झालेले नाही. पनवेल वगळता एकाही शहरामध्ये अत्याधुनीक मलनिस:रण केंद्र नाही. जिल्ह्यातील सर्वच शहरांना उन्हाळ्यात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामीण भागामध्येही तशीच स्थिती आहे. सुधागड व तळा सारख्या तालुक्यांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अनुक्रमे ६५ व ६७ टक्के एवढेच आहे. जिल्ह्यातील फक्त १० टक्के घरांमध्ये संगणक व लॅपटॉपची सुविधा आहे. फक्त ७ टक्के घरांमध्ये इंटरनेट वापरण्याची सुविधा आहे. अजून ३८ टक्के घरांमध्ये टेलीव्हीजनची सुविधाही नाही. साक्षरतेचे प्रमाण १०० टक्के नसेल व नागरिकांच्या हातामध्ये पैसेच नसतील तर बँकींग सुविधांचा वापर कसा केला जाणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.