राज्यातील माथाडी चळवळ टिकविण्याचे आव्हान

माथाडी कामगारांसाठी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य. कायदा निर्मितीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षामध्येच माथाडींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नामदेव मोरे / नवी मुंबई
माथाडी कामगारांसाठी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य. कायदा निर्मितीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षामध्येच माथाडींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काँगे्रस व राष्ट्रवादीचे सरकार असताना १५ वर्षे कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी वाढविण्याकडेच भर देण्यात आला. दोन्ही काँगे्रसच्या भांडणामध्ये राज्यातील कामगार भरडून निघाला. प्रलंबित मागण्यांची यादी वाढतच गेली असून, हे सर्व प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान कामगार संघटना व राज्य सरकारपुढे उभे राहिले आहे.
माथाडी कायद्याचे जनक अण्णासाहेब पाटील यांच्या ३५ व्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमानिमित्त आयोजित मेळाव्यामध्ये पुन्हा एकदा कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. १५ वर्षे आघाडी सरकारकडे ज्या मागण्या केल्या त्याच मागण्या पुन्हा भाजपा सरकारकडे करण्यात आल्या. सरकार बदलले, पण मागण्या मात्र त्याच आहेत. काँगे्रस, राष्ट्रवादीचे मंत्री, मुख्यमंत्री यांनी आश्वासनांशिवाय दुसरे काहीही दिले नाही. आता भाजपानेही भरमसाट आश्वासने दिली आहेत. ती आश्वासने खरोखर पूर्ण होणार की कामगारांचा पुन्हा भ्रमनिरास होणार याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. मेळाव्यामध्ये माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी केलेले वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, अण्णासाहेब पाटील असते तर देशातील प्रत्येक मंडईमध्ये माथाडी कायदा लागू झाला असता. हे अण्णासाहेबांच्या कर्तृत्वावर कार्यक्षमतेवरील विश्वास असला तरी दुसरीकडे याचा अर्थ विद्यमान नेतृत्व कामगार कायदा देशभर पोहचविण्यात अपयशी ठरल्याचे प्रतित होत आहे.
माजी मंत्री नाईक यांच्या वक्तव्याचा माथाडीचे नेते गांभीर्याने विचार करणार का ? राज्यात माथाडींच्या ३५ पेक्षा जास्त संघटना कार्यरत आहेत. यामधील अनेकांनी माथाडींच्या नावाखाली खंडणी वसुलीचे काम सुरू केले आहे. ज्या हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या चांगल्या संघटना आहेत, त्यामध्ये महाराष्ट्र माथाडी ट्रान्सपोर्ट अँड जनरल कामगार युनियनचाही समावेश आहे. परंतु काही वर्षांपासून संघटनेमध्ये आमदार नरेंद्र पाटील व आमदार शशिकांत शिंदे यांचे दोन गट निर्माण झाले आहेत. मेळावा व आंदोलनामध्ये हे नेते एकत्र दिसत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांच्यामध्ये विस्तव जात नसल्याचे व एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेच चित्र मार्केटमध्ये दिसत आहे. जोपर्यंत हे दोन्ही नेते एका विचाराने संघटनेचा कारभार चालविणार नाहीत तोपर्यंत माथाडींचे प्रश्न सुटण्याऐवजी ते वाढतच राहण्याची शक्यता असल्याचे मत काही कामगारांनी व्यक्त केले आहे. कामगारांच्या ताकदीमुळे शिंदे आमदार व मंत्री झाले. नरेंद्र पाटील आमदार झाले. आता दोघांनीही कामगारांच्या हितासाठी, दिखाव्यासाठी नाही तर मनापासून एकत्र यावे, अन्यथा माथाडींचा गिरणी कामगार होईल, असे मत कामगारांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले आहे.