दारूबंदीच्या अंमलबजावणीचे पनवेल पालिकेसमोर आव्हान

पनवेल महापालिकेने आपल्या कार्यक्षेत्रात संपूर्ण दारूबंदीचा ऐतिहासिक ठराव पारित केला. या ठरावाची चर्चा राज्यभर सुरू आहे.

वैभव गायकर 
पनवेल : पनवेल महापालिकेने आपल्या कार्यक्षेत्रात संपूर्ण दारूबंदीचा ऐतिहासिक ठराव पारित केला. या ठरावाची चर्चा राज्यभर सुरू आहे. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारची ठराव करणारी पनवेल ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरली आहे, असे असले तरी या ठरावाची अंमलबजावणी कशी करायची, याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.
पनवेल महानगरपालिकेला ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. ब्रिटिशकालीन नगरपरिषदेचे रूपांतर थेट महानगरपालिकेत झाले. स्वराज्याची राजधानी रायगडाचे प्रवेशद्वार म्हणून पनवेलला ओळखले जाते. पेशवेकालीन संस्कृती पनवेलला लाभली आहे. त्याच्या खानाखुणा आजही पनवेलमध्ये अस्तित्वात आहेत. राज्यातील इतर महापालिकांतील नगरसेवकांनी जे धाडस दाखविले नाही, ते पनवेलमधील लोकप्रतिनिधींनी करून दाखविले आहे. मात्र, हा ठराव करून लोकप्रतिनिधी मोकळे झाले असतील तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याची कसरत प्रशासनाला करावी लागणार आहे.
दारूबंदीचा ठराव सर्वप्रथम जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविला जाईल. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यावर काय निर्णय घेतात, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पालिकेने दारूबंदीचा ठराव पारित केला असला तरी लगेचच पनवेलमध्ये दारूबंदी होणार नाही. याकरिता उत्पादन शुल्क व जिल्हाधिकाºयांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. शासनाकडून ठरावाला मान्यता मिळाल्यास जिल्हाधिकारी यासंदर्भात प्रभागनिहाय निवडणुकीची घोषणा करतील. या मतदानात महिलांना मतदानाचा अधिकार असणार असून, आडवी बाटली उभी बाटली, अशा स्वरूपात ही निवडणूक असेल. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिलांनी आडवी बाटलीला मतदान केल्यास दारूबंदीचा निर्णय होऊ शकतो. मात्र, शासनाची भूमिका यासंदर्भात महत्त्वाची आहे.
पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातून जवळपास १५० कोटीपेक्षा जास्त महसूल वर्षभरात उत्पादन शुल्क विभागाला प्राप्त होत आहे. २००पेक्षा जास्त बियर शॉप, वाइन्स शॉप, बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट पालिका क्षेत्रात सुरू आहेत. त्यातून हजारो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. त्यामुळे शासनाला याचाही विचार करावा लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यापूर्वी देशभरात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्र ीवर निर्बंध घातले होते. या निर्णयाने मद्यविक्र ीचे व्यवसाय करणारे दुकानदार, हॉटेल्स, पब आदींचे कंबरडे मोडले होते. हजारो जणांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांनतर पालिका क्षेत्रातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील दुकानांवरील ही बंदी उठविण्यात आल्याने हॉटेल्समालकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
पनवेलमधील मद्यविक्र ीची दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने सुखावली. मात्र, महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा आपले व्यवसाय बंद करण्याची वेळ या येणार असल्याने मद्यविक्रेते आणि हॉटेल्सचालकांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
त्यामुळे महापालिकेच्या या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय हॉटेल व मद्यविक्रेत्यांनी घेतला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर दारूबंदीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार, हे निश्चित आहे.