जादा नफ्याच्या आमिषाने फसवणूक

नागरिकांना झटपट श्रीमंतीचे आमिष दाखवणाऱ्या एमएलएम कंपन्यांचे देशासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाळे पसरत चालले आहे.

सूर्यकांत वाघमारे / नवी मुंबई
नागरिकांना झटपट श्रीमंतीचे आमिष दाखवणाऱ्या एमएलएम कंपन्यांचे देशासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाळे पसरत चालले आहे. अशा कंपन्यांकडून नागरिकांच्या फायद्याऐवजी फसवणुकीची अधिक शक्यता असून, तसे प्रकार देखील यापूर्वी घडलेले आहेत. त्यामुळे आजवर दुर्लक्षित ठरलेल्या या कंपन्यांच्या हालचालीवर पोलिसांनी लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सद्यस्थितीला प्रत्येकाची आपली आर्थिक कुवत उंचावण्याचे प्रयत्न सुरूअसल्याचे पहायला मिळते. त्यामुळे समाजात वेगळी प्रतिमा तयार करण्याच्या प्रयत्नात अनेक जण झटपट श्रीमंत होण्याचे नवनवीन मार्ग आजमावत असतो. अशांचे समूह अनेक देशांमध्ये सक्रिय झाले आहेत. त्याकरिता गुंतवणूकदारांना जादा नफ्याचे आमिष दाखवणाऱ्या कंपन्या चालवल्या जात आहेत. सुमारे १५ ते २० वर्षांपूर्वी प्रत्यक्षात आलेल्या मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपन्यांची संख्या शेकडोंच्या घरात गेली आहे. त्यापैकी काही कंपन्या अवघ्या काही वर्षांतच बंद पडल्याने, फसवणूक झालेल्यांची संख्या लाखोच्या घरात आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांच्या आमिषाला नागरिक बळी पडू नयेत याची खबरदारी घेण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.
साखळी पध्दतीने चालणाऱ्या या एमएलएम कंपन्यांकडून सुरवातीच्या काही गुंतवणूकदारांना नफा दिला जातो. परंतु त्यानंतर जोडल्या जाणाऱ्या सदस्यांना गुंतवणुकीचा मोबदला मिळेलच असे नाही. शिवाय ठरावीक वर्षांनंतर गुंतवणूकदारांची संख्या वाढलेली असते. त्यामुळे कोट्यवधीची रक्कम जमा झाल्यानंतर संबंधितांकडून कार्यालयाला टाळा ठोकून पळ काढला जातो. अनेकदा गुंतवणूकदारांना मोबदला म्हणून दिले जाणारे चेक देखील वटत नाहीत. परंतु पोलिसांकडे तक्रार करेपर्यंत संबंधितांनी धूम ठोकलेली असते. असे प्रकार टाळण्यासाठी जादा नफ्याचे अथवा व्याजाचे आमिष दाखवून गुंतवणुकीला प्रवृत्त करणाऱ्या कंपन्यांपासून लांब राहणेच नागरिकांच्या हिताचे ठरू शकते.
असाच फसवणुकीचा प्रकार टाळण्याच्या उद्देशाने नवी मुंबई पोलिसांनी रविवारी आंतरराष्ट्रीय वन कॉइन या मार्केटिंग कंपनीच्या सेमिनारवर छापा टाकून त्यांचा कट उधळून लावला. याप्रकरणी अठरा जणांना अटक देखील करण्यात आली आहे. देशात आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी आरबीआयची परवानगी आवश्यक असून नियमावली देखील ठरवून देण्यात आलेली आहे. मात्र आरबीआयचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून एमएलएम कंपन्यांकडून गुंतवणूकदारांना झटपट श्रीमंतीचे दिवास्वप्न दाखवत जादा नफ्याचे आमिष दिले जात आहे. त्यात फसला जाणारा सर्वाधिक घटक हा मध्यमवर्गीय कुटुंबातला आहे. स्वत:कडील जमा रकमेची गुंतवणूक करून मिळणाऱ्या नफ्यातून स्वत:ची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा त्यांचा उद्देश असतो. झालेली ही फसवणूक अनेकांच्या जिवावर देखील बेतू शकते. त्यामुळे एमएलएम कंपन्यांच्या होणाऱ्या सेमिनारवर पोलिसांनी पाळत ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.