महापालिकेच्या निवडणुकांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी टाळले भाष्य

पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदाच महापालिका क्षेत्रात आले होते. त्यामुळे पनवेलच्या विकासाकरिता मुख्यमंत्री

अरुणकुमार मेहत्रे, कळंबोली
पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहिल्यांदाच महापालिका क्षेत्रात आले होते. त्यामुळे पनवेलच्या विकासाकरिता मुख्यमंत्री एखादी नवीन घोषणा करतील, असे कयास लावले जात होते. त्याचबरोबर महापालिकेच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून ठोस आश्वासन मिळेल, असा आशावाद प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केला होता. मात्र सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेबाबत चकार शब्दही काढला नाही किंवा कोणतीही घोषणा केली नसल्याने पनवेलकरांच्या पदरी निराशाच पडली.
पनवेल महानगरपालिकेचा प्रस्ताव कित्येक वर्षे शासन दरबारी धूळखात पडून होता. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभ्यास समिती स्थापन केली. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अधिसूचना जाहीर केली. एकंदरीतच महापालिकेची स्थापना झाली ती मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक धोरणामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रशासक या परिसराचा कारभार पहात आहेत. सिडकोकडून वसाहती हस्तांतरित करण्याची प्रक्रि या सुरू आहे. मात्र या भागाचा विकास करण्याकरिता प्रशासनाला निधीची गरज निर्माण झाली आहे. त्याशिवाय प्रकल्प राबवता येणार नाहीत तसेच पायाभूत सुविधा पुरवता येणे अशक्य आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने या अगोदर निधीकरिता प्रस्ताव पाठवला आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीही विधिमंडळात वीस कोटी रूपये शासनाने महापालिकेला द्यावे अशी मागणी केली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री ग्रामविकास भवनाच्या उद्घाटनाला खारघर येथे आले होते. त्यावेळी ते याबाबत घोषणा करतील असा आशावाद प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केला होता. पनवेल मनपाला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा वानवा आहे. त्याशिवाय ग्रामपंचायतीकडून पालिकेकडे वर्ग झालेले कामगार पगाराविना काम करीत आहेत. याबाबतही मुख्यमंत्री काही बोलतील व हा प्रश्न नवीन वर्षात मार्गी लावण्याची अपेक्षा व्यक्त होत होती. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधितांच्या मागण्या सिडकोने लेखी स्वरूपात मान्य केल्या आहेत. तत्पूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडे या संदर्भात बैठक झाली होती. याशिवाय प्रकल्पबाधितांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य करणे टाळले.