सिडको पाणथळी “प्रमाणित” करु शकत नाही, केंद्राचे स्पष्टीकरण; पर्यावरणवाद्यांची होती तक्रार 

पाणथळ क्षेत्रांना सूचित न करता त्यांचा ऱ्हास करण्याबद्दल नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पंतप्रधानांना केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करताना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (एमओइएफसीसी) पाणथळ क्षेत्रांना ओळखण्याचे व सूचित करण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगितले आहे.

नवी मुंबई : सिडको विविध प्रकल्पांसाठी महत्वाची पाणथळ क्षेत्रे विकत  असली तरी, पाणथळ क्षेत्रांच्या अस्तित्वाचे प्रमाणन करणारी ती योग्य संस्था नाही, असे केंद्राने स्पष्टीकरण दिले आहे. पाणथळ क्षेत्रांना सूचित न करता त्यांचा ऱ्हास करण्याबद्दल नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पंतप्रधानांना केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करताना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (एमओइएफसीसी) पाणथळ क्षेत्रांना ओळखण्याचे व सूचित करण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगितले आहे.

नॅटकनेक्टचे संचालक बी एन कुमार यांना माहिती देताना “देशभरातील पाणथळ क्षेत्रांचे वास्तव (२.२५ लाख हे.पेक्षा जास्त) सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या इस्रो-सॅक (सॅटेलाइट ऍप्लिकेसन सेंटर) ऍटलासवर आधारलेले आहे” हे एमओइएफसीसी पाणथळ क्षेत्र विभागाचे शास्त्रज्ञ डी(D) राजशेखर रत्ती यांनी सांगितले.

“सर्व पाणथळ क्षेत्रांना राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायद्यांमार्फत संरक्षित करण्यात आले आहे. ओळखलेल्या आणि सूचित करण्यात आलेल्या सर्व पाणथळ क्षेत्रांचे पाणथळ क्षेत्र (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम, २०१७च्या तरतुदींच्या अन्वये संरक्षण केले जाते,” असे रत्ती म्हणाले.

या टप्प्यावर कुमार यांनी सिडको नवी मुंबईमध्ये कोणत्याही पाणथळ क्षेत्राचे अस्तित्व नाकारत आहे आणि या पाणथळ क्षेत्रांना नवी मुंबई सेझ, जेएनपीए आणि अगदी गोल्फ कोर्ससारख्या प्रकल्पांसाठी भाडेतत्वावर देत असल्याची बाब केंद्राच्या निदर्शनास आणली होती.
रत्ती यांनी उत्तरादाखल हे स्पष्ट केले आहे की, पाणथळ क्षेत्रे सूचित करणारी सिडको ही संस्था नाही. त्यामुळे त्यांनी कुमार यांना महाराष्ट्रातील पाणथळ क्षेत्रांबद्दलच्या स्पष्टीकरणासाठी राज्य पाणथळ क्षेत्र प्राधिकरण, महाराष्ट्र या संस्थेला संपर्क करण्याचा सल्ला दिला आहे.

बेलपाडा, भेंडखळ, उरणमधल्या पाणजे, सीवुड्समधल्या एनआरआय आणि नेरुळच्या टीएस चाणक्य या पाणथळ क्षेत्रांचे जतन करण्याच्या राज्य खारफुटी कक्षाच्या प्रस्तावाला सिडकोने नाकारण्याच्या प्रकरणामध्ये ही माहिती अतिशय महत्वपूर्ण आहे. राज्य खारफुटी कक्षाला उत्तर देताना सिडकोने ही सर्व पाणथळ क्षेत्रे विकसीत करण्यायोग्य भूखंड असल्याचे म्हटले आहे.
आणखीन एका प्रकरणामध्ये, सिडकोने गोल्फ कोर्ससाठी एनआरआय सीवुड्स आणि टीएससी पाणथळ क्षेत्रांचे वाटप केले आहे. हे भाग पाणथळ क्षेत्रे नसण्याच्या सिडकोच्या प्रमाणपत्रावरुन महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग विकास प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) सीआरझेड परवानगी दिली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने गोल्फ कोर्स प्रकल्पावर बंदी आणली असून तसेच सिडकोची विशेष लीव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून देखील ही परवानगी देण्यात आली आहे. २८६ हेक्टर आकारमान असलेल्या पाणजे  पाणथळ क्षेत्राचे जतन करण्याच्या संदर्भामध्ये वनशक्ती आणि श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानाने मुंबई उच्च न्यायालयात विशेष याचिका सादर केली असून तिची सूनावणी अजूनही बाकी आहे. भेंडखळ पाणथळ क्षेत्रावर भराव घालण्याविरुध्द नॅटकनेक्टने केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आधीच पर्यावरण विभागाला निर्देश दिले आहेत.

नॅशनल वेटलॅंड ऍटलास मार्फत ओळख झालेल्या २.५ लाख महत्वपूर्ण पाणथळ क्षेत्रांपैकी निव्वळ १२७४ पाणथळ क्षेत्रांची एमओइएफसीसीच्या भारतीय पाणथळ क्षेत्र वेबसाइटवर वर्णी लागली असल्याचा मुद्दा नॅटकनेक्टने मांडला आहे. रत्ती यांनी हे स्पष्ट केले आहे की नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम)च्या मार्गदर्शन आणि पाठिंब्याने सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांच्या मार्फत पाणथळ क्षेत्रांचे “वास्तव” सूचित केले जाते.

एमओइएफसीसीच्या अधिका-यांनी उत्तरादाखल पाठवलेल्या ईमेलमध्ये “पाणथळ क्षेत्रांना ओळखण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असल्यामुळे, पोर्टलवर (indianwetlands.in) सर्व माहिती मिळवण्यासाठी वेळ लागू शकतो,” असे रत्ती यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी पाणथळ क्षेत्रांची ओळख करण्यात “गंभीर दृष्टीकोन” न बाळगल्याबद्दल राज्य प्रशासनाची निंदा केली आहे. जिल्हा व्यवस्थापन पातळ्यांवर देखील ही जवाबदारी निभावण्यात मोठे अपयश आले असल्याची पवार यांनी खंत व्यक्त केली आहे.