खारफुटीवरील भरावप्रकरणी सिडको, वन विभाग येणार अडचणीत
By नारायण जाधव | Published: April 29, 2024 04:14 PM2024-04-29T16:14:26+5:302024-04-29T16:15:39+5:30
जमीन मालकांवर गुन्हा दाखल करा : तहसीलदारांनी दिले आदेश
नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : येथील पाम बीच मार्गावरील एनआरआय आणि टीएस चाणक्य पाणथळींच्या परिसरात पर्यावरणप्रेमींनी वारंवार तक्रारी करूनही भूमाफियांनी नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोशी संगनमत करून खारफुटीची कत्तल करून भराव टाकणे सुरूच ठेवले आहे. याबाबत पर्यावरणप्रेमींनी पुन्हा तक्रार केल्यानंतर सोमवारी ठाण्याच्या तहसीलदारांच्या पथकाने पाहणी करून खारफुटीची कत्तल आणि भरावप्रकरणी जमीनमालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.
येथील बहुतांश जमीन ही सिडको आणि वन विभागाच्या मालकीची असल्याने तहसीलदारांच्या आदेशामुळे हे दोन्ही विभाग अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सोमवारी दुपारी ठाणे तहसीलदार दिनेश पैठणकर यांनी बेलापूरचे मंडल अधिकारी सुरेश रोकडे, बेलापूरचे तलाठी ईश्वर जाधव, सिडको, नवी मुंबई महापालिका, पोलिस विभागाच्या प्रतिनिधींसह वन विभागाचे महेंद्र गिते व संदीप रोकडे यांच्यासोबत ही पाहणी केली. यावेळी मँग्राेव्ह सेलचे प्रतिनिधीही हजर होते.
या आहेत तक्रारी व मागण्या
नवी मुंबईतील पर्यावरणप्रेमी सुनील अग्रवाल आणि अधिवक्ता प्रदीप पाटोळे यांनी याबाबत वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. यात एनआरआय वेटलँडवर आंतर-भरती-ओहोटीच्या पाण्याचे अडथळे राष्ट्रीय वेटलँड ॲटलसचा भाग असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने संरक्षित केलेली ओलसर जमीन असून या पाणथळींच्या संरक्षणासाठी कुंपण न लावता ९ पीबीआरचे बांधकाम करावे, सर्व्हे क्रमांक २२ मधील खारफुटीचे सिडकोने मँग्राेव्ह सेलकडे हस्तांतरण करावे, टीएस चाणक्य पाणथळीत पुन्हा १० ते १५ खारफुटीची झाडे नव्याने तोडल्याची तक्रार असून तत्पूर्वी कापलेली १२५ झाडे पुन्हा वाढू नयेत म्हणून त्यांच्यावर रसायने टाकल्याचा आरोप आहे. यावेळी टीएस चाणक्य वेटलँड जवळील खारफुटीवर टाकलेले सौर दिवे आणि डेब्रीज महापालिकेने आधीच काढून टाकल्याचे पाहणी पथकाच्या निदर्शनास आले.
ही आहे सद्यस्थिती
येथील पाणथळींवर नवी मुंबई महापालिकेेने आपल्या प्रारुप विकास आराखड्यात निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकामांची परवानगी दिली आहे. तर परिसरात ठाणे खाडी फ्लेमिंगों अभयारण्याचा भाग असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. तसेच वन विभाग आणि सिडकोने हा परिसर मँग्रोव्ह सेलकडे हस्तांतरित करण्याची त्यांची मागणी आहे. शिवाय महापालिकेने त्याची देखभाल आणि संवर्धन करण्याची त्यांची मागणी आहे.