जप्तीचे संकट टळल्याने सिडकोने सोडला सुटकेचा नि:श्वास; अलिबाग न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

अलिबाग न्यायालयाने दिलेल्या जप्ती वॉरंटच्या आदेशाविरोधात सिडकोने मंगळवारी उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे धाव घेतली होती.

नवी मुंबई: वाढीव नुकसानभरपाईपोटी ७२२ कोटी रक्कम वसूल करण्यासाठी अलिबाग न्यायालयाने दिलेल्या जप्ती वॉरंटच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सिडकोवरील मोठे संकट टळले आहे. अलिबाग न्यायालयाने दिलेल्या जप्ती वॉरंटच्या आदेशाविरोधात सिडकोने मंगळवारी उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे धाव घेतली होती. तीवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सिडकोला तूर्तास मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वाघिवली येथील १५२ एकर भूसंपादनापोटी मुंदडा परिवारास वाढीव  नुकसानभरपाईपोटी मंजूर केलेली ७२२ कोटींची रक्कम सिडकोने न दिल्याने अलिबाग न्यायालयाने सिडकोविरोधात जप्ती वॉरंट बजावले होते. हे जप्ती वॉरंट बजावण्यासाठी मुंदडा परिवारातील सदस्यांसह त्यांचे वकील व कोर्टाचे बेलिफ सिडकोत पोहोचले. या जफ्ती वॉरंटमध्ये सिडकोतील व्यवस्थापकीय व सहव्यवस्थापकीय संचालकांच्या वाहनांसह त्यांच्या कार्यालयातील ५००० खुर्च्या, २५०० टेबल, २००० पंखे, १००० कपाटे, ५०० एसी, १००० संगणक आणि सिडकोच्या मालकीची इतर वाहने आणि साहित्य जप्त करण्याचे नमूद केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने अलिबाग न्यायालयाच्या जप्ती आदेशाला स्थगिती दिल्याने जप्ती वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी आलेल्या मुंदडा परिवार, बेलिफ व वकिलांना माघारी फिरावे लागले.
 
दिलीप ढोले यांची शिष्टाई सिडकोच्या पथ्यावर
अलिबाग न्यायालयाने जप्ती वॉरंटला मंजुरी दिल्याची बाब लक्षात येताच सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक दिलीप ढोले यांनी आपल्या विधी विभागाला तातडीने या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार सिडकोच्या संबंधित विभागाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ३१ जानेवारी रोजी याप्रकरणी तातडीची सुनावणी ठेवली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी सिडकोवर जप्तीची कारवाई करण्याचे हेतूने जप्ती वॉरंट घेऊन न्यायालयाचा बेलिफ, मुंदडा परिवाराचे वकील व काही सदस्य सिडकोत दाखल झाले. सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक दिलीप ढोले यांनी संबंधितांना शांत राहण्यास सांगून उच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत जप्तीची कारवाई करण्यास मज्जाव केला. तसेच तब्बल दोन-अडीच तास जप्तीची कारवाई करण्यापासून त्यांना रोखून धरले. याच कालावधीत उच्च न्यायालयाचे स्थगिती आदेश प्राप्त झाल्याने कारवाईसाठी आलेल्या पथकाला माघारी फिरावे लागले.